गेल्या काही महिन्यांमध्ये बिगर भाजपा राज्य सरकारे व तेथील राज्यपाल यांच्यात विसंवाद निर्माण झाल्याची अनेक प्रकरणं समोर आल्याचं पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, पंजाब अशा काही राज्यांमध्ये हा संघर्ष मागील काळात झाल्याचं दिसून आलं आहे. सध्या यातल्या काही राज्यांमध्ये राज्यपालांनी महत्त्वाची विधेयकं जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप त्या त्या राज्य सरकारांनी केला असून त्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. यासंदर्भात तामिळनाडूच्या राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी प्रलंबित विधेयकांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. आता पुन्हा एकदा न्यायालयाने या राज्यपालांना फटकारलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं प्रकरण काय?

तामिळनाडू, केरळ, पंजाब या राज्यांमध्ये राज्यपालांकडून अनेक महत्त्वाची विधेयकं कोणत्याही निर्णयाविना प्रलंबित ठेवली जात असल्याचं या राज्यांमधील सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. काही विधेयकं तर तीन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. त्यातील तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित विधेयकांवर लवकरात लवकर निर्णय घ्या, असे आदेश दिले. यानंतर १३ नोव्हेंबर रोजी राज्यपालांनी “विधेयकांवर पुनर्विचार व्हावा” असा शेरा लिहून परत पाठवली.

आणखी वाचा

यानंतर आता तामिळनाडूच्या विधानसभेनं विशेष अधिवेशन घेऊन ही विधेयकं पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवली आहेत. आता त्यावर राज्यपाल काय निर्णय घेतात, हे पाहून पुढील सुनावणी घेतली जाईल, असं न्यायालयाने सांगितलं. यासंदर्भात १ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावल्यानंतर तमिळनाडूचे राज्यपाल नरमले, प्रलंबित विधेयकांवर घेतला निर्णय

न्यायमूर्तींनी राज्यपालांना सुनावलं!

दरम्यान, सोमवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पर्दीवाला व न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्यपालांना सुनावलं. “अॅटर्नी जनरल महोदय, राज्यपाल म्हणतात की त्यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी ही विधेयकं निकाली काढली. १० नोव्हेंबरला आम्ही यासंदर्भात आदेश दिले होते. ही विधेयकं जानेवारी २०२० पासून प्रलंबित होती. याचा अर्थ आम्ही आदेश काढल्यानंतरच राज्यपालांनी विधेयकांवर निर्णय घेतला. गेली तीन वर्षं राज्यपाल काय करत होते? या प्रकरणातील पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची राज्यपाल वाट का पाहात होते?” असा परखड सवालच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला आहे.

तुम्ही आगीशी खेळताय! सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या राज्यपालांना खडसावले

दरम्यान, विद्यमान राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये राज्यपाल पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा युक्तीवाद अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी यांनी केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळून लावला. “इथे मुद्दा एका विशिष्ट राज्यपालांचा नाहीये. एकूणच राज्यपालांकडून घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडताना विलंब केला जात आहे का? हा मुद्दा आहे”, अशा शब्दांत न्यायालयाने परखड भूमिका मांडली.

नेमकं प्रकरण काय?

तामिळनाडू, केरळ, पंजाब या राज्यांमध्ये राज्यपालांकडून अनेक महत्त्वाची विधेयकं कोणत्याही निर्णयाविना प्रलंबित ठेवली जात असल्याचं या राज्यांमधील सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. काही विधेयकं तर तीन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. त्यातील तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित विधेयकांवर लवकरात लवकर निर्णय घ्या, असे आदेश दिले. यानंतर १३ नोव्हेंबर रोजी राज्यपालांनी “विधेयकांवर पुनर्विचार व्हावा” असा शेरा लिहून परत पाठवली.

आणखी वाचा

यानंतर आता तामिळनाडूच्या विधानसभेनं विशेष अधिवेशन घेऊन ही विधेयकं पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवली आहेत. आता त्यावर राज्यपाल काय निर्णय घेतात, हे पाहून पुढील सुनावणी घेतली जाईल, असं न्यायालयाने सांगितलं. यासंदर्भात १ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावल्यानंतर तमिळनाडूचे राज्यपाल नरमले, प्रलंबित विधेयकांवर घेतला निर्णय

न्यायमूर्तींनी राज्यपालांना सुनावलं!

दरम्यान, सोमवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पर्दीवाला व न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्यपालांना सुनावलं. “अॅटर्नी जनरल महोदय, राज्यपाल म्हणतात की त्यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी ही विधेयकं निकाली काढली. १० नोव्हेंबरला आम्ही यासंदर्भात आदेश दिले होते. ही विधेयकं जानेवारी २०२० पासून प्रलंबित होती. याचा अर्थ आम्ही आदेश काढल्यानंतरच राज्यपालांनी विधेयकांवर निर्णय घेतला. गेली तीन वर्षं राज्यपाल काय करत होते? या प्रकरणातील पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची राज्यपाल वाट का पाहात होते?” असा परखड सवालच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला आहे.

तुम्ही आगीशी खेळताय! सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या राज्यपालांना खडसावले

दरम्यान, विद्यमान राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये राज्यपाल पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा युक्तीवाद अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी यांनी केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळून लावला. “इथे मुद्दा एका विशिष्ट राज्यपालांचा नाहीये. एकूणच राज्यपालांकडून घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडताना विलंब केला जात आहे का? हा मुद्दा आहे”, अशा शब्दांत न्यायालयाने परखड भूमिका मांडली.