Supreme Court On CBI in Delhi Liquor Scam and Arvind Kejriwal Case : दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला आहे. आज (शुक्रवार, १३ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील निकाल दिला. गेल्या काही महिन्यांपासून अरविंद केजरीवाल तुरुंगात आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केजरीवाल आज संध्याकाळी तिहार तुरुंगातून बाहेर येतील. १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर केजरीवालांचा जामीन मंजूर करणयात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अरविंद केजरीवाल यांनी जामीन अर्जासह सीबीआयच्या अटकेलाही आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती भूइंया यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांचा जामीन मंजूर केला. मात्र यावेळी सीबीआयने केजरीवालांना केलेली अटक योग्य होती की नाही याबाबत दोन्ही न्यायमूर्तींची मतं वेगवेगळी होती. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केजरीवालांच्या अटकेचं समर्थन केलं तर न्यायमूर्ती भुइंया यांनी मात्र या अटकेवर काही प्रश्न उपस्थित केले. तसेच सीबीआयने ज्या वेळी ही अटक केली त्या टायमिंगवरही न्यायमूर्तींनी प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, “सक्तवसुली संचालनालयाने केलेल्या अटकेनंतर केजरीवालांचा जामीन मंजूर झालेला असताना तो जामीन रोखण्यासाठी ही अटक केली होती का?”

आणखी वाचा

“सीबीआयला सिद्ध करावं लागेल की ते बंद पिंजऱ्यातील पोपट नाहीत”

न्यायमूर्ती भुइंया म्हणाले, सीबीआयला सिद्ध करावं लागेल की ते पिंजऱ्यातला पोपट नाहीत. चुकीच्या पद्धतीने कोणालाही अटक होऊ नये यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न त्यांनी करायला हवेत. देशातील नागरिकांच्या मनातील अनेक धारणा संस्थांची प्रतिमा बदलू शकतात, वेगळी प्रतिमा निर्माण करू शकतात. त्यामुळे सीबीआय बंद पिंजऱ्यातील पोपट असल्याचा लोकांचा समज त्यांना दूर करावा लागेल. सीबीआयने सीझरच्या पत्नीप्रमाणे संशयाचा भोवऱ्यातून बाहेर पडायला हवं.

हे ही वाचा >> Bangladesh : बांगलादेशी नेत्याचा ममता बॅनर्जींना अजब सल्ला; म्हणाला, “पश्चिम बंगालला मोदी सरकारपासून स्वतंत्र घोषित करा”

केजरीवाल यांच्यावर मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करत त्यांना सीबीआयने त्यांना अटक केली होती. यानंतर केजरीवाल यांनी या अटकेला आव्हान देणारी आणि जामीन मिळण्यासंदर्भातील अशा दोन स्वतंत्र याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ५ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकेवरील निकाल राखीव ठेवला होता. यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला.

अरविंद केजरीवाल यांनी जामीन अर्जासह सीबीआयच्या अटकेलाही आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती भूइंया यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांचा जामीन मंजूर केला. मात्र यावेळी सीबीआयने केजरीवालांना केलेली अटक योग्य होती की नाही याबाबत दोन्ही न्यायमूर्तींची मतं वेगवेगळी होती. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केजरीवालांच्या अटकेचं समर्थन केलं तर न्यायमूर्ती भुइंया यांनी मात्र या अटकेवर काही प्रश्न उपस्थित केले. तसेच सीबीआयने ज्या वेळी ही अटक केली त्या टायमिंगवरही न्यायमूर्तींनी प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, “सक्तवसुली संचालनालयाने केलेल्या अटकेनंतर केजरीवालांचा जामीन मंजूर झालेला असताना तो जामीन रोखण्यासाठी ही अटक केली होती का?”

आणखी वाचा

“सीबीआयला सिद्ध करावं लागेल की ते बंद पिंजऱ्यातील पोपट नाहीत”

न्यायमूर्ती भुइंया म्हणाले, सीबीआयला सिद्ध करावं लागेल की ते पिंजऱ्यातला पोपट नाहीत. चुकीच्या पद्धतीने कोणालाही अटक होऊ नये यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न त्यांनी करायला हवेत. देशातील नागरिकांच्या मनातील अनेक धारणा संस्थांची प्रतिमा बदलू शकतात, वेगळी प्रतिमा निर्माण करू शकतात. त्यामुळे सीबीआय बंद पिंजऱ्यातील पोपट असल्याचा लोकांचा समज त्यांना दूर करावा लागेल. सीबीआयने सीझरच्या पत्नीप्रमाणे संशयाचा भोवऱ्यातून बाहेर पडायला हवं.

हे ही वाचा >> Bangladesh : बांगलादेशी नेत्याचा ममता बॅनर्जींना अजब सल्ला; म्हणाला, “पश्चिम बंगालला मोदी सरकारपासून स्वतंत्र घोषित करा”

केजरीवाल यांच्यावर मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करत त्यांना सीबीआयने त्यांना अटक केली होती. यानंतर केजरीवाल यांनी या अटकेला आव्हान देणारी आणि जामीन मिळण्यासंदर्भातील अशा दोन स्वतंत्र याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ५ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकेवरील निकाल राखीव ठेवला होता. यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला.