दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील वादविवाद कार्यक्रमांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या द्वेषपूर्ण भाषणांबाबत (द्वेषोक्ती) सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर केली आहे. आपला देश नेमका कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी माध्यमांसाठी नियमावली हवी असंही मत व्यक्त केलं. तसंच क्षुल्लक मुद्दा म्हणत सरकार मूक दर्शक का झाले आहे? असा सवाल न्यायालयाने केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वृत्तवाहिन्यांवरील द्वेषोक्तीपूर्ण भाषेसंदर्भात दाखल झालेल्या एकूण ११ याचिकांवर न्या. के एम जोसेफ आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यामध्ये सुदर्शन न्यूज टीव्हीवर दाखवण्यात आलेला ‘युपीएससी जिहाद’ कार्यक्रम, धर्मसंसदेतील भाषणं यांचा समावेश होता. तसंच कोविड साथीच्या आजाराला जातीयवादी ठरवणाऱ्या सोशल मीडिया संदेशांचे नियमन करणार्‍या याचिकांचाही समावेश होता.
हेही वाचा – 2002 Gujarat Riots: नरेंद्र मोदींना फाशीची शिक्षा मिळावी यासाठी आखण्यात आला होता कट, धक्कादायक दावा
सुनावणी सुरु झाल्यानंतर न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी, भारतात द्वेषयुक्त भाषणांसंबंधी कायद्यात काय तरतूद आहे? अशी विचारणा केली. याचिकाकर्त्यांपैकी एक वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी न्यायालयाला निवडणूक आयोगाकडून उत्तर प्राप्त झालं असल्याची माहिती दिली. विशिष्ट तरतुदींचा समावेश असलेल्या काही दुरुस्त्या आवश्यक असल्याचं सुचवण्यात आलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कायद्यामध्ये द्वेषयुक्त भाषण आणि अफवा पसरवण्यासंबंधी स्पष्ट व्याख्या नाही, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी केंद्र सरकारकडेही याप्रकरणी उत्तर मागितलं आणि आपण मूक साक्षीदार का झालेला आहात? अशी विचारणा केली. सरकारने याप्रकरणी पुढाकार घेतला पाहिजे असा सल्लाही देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगितलं आहे. तसंच, द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी विधी आयोगाच्या शिफारशीनुसार कायदा आणण्याचा विचार आहे का? हे स्पष्ट करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
मोदींच्या निर्णयांमुळे व्यवस्थेचे परिवर्तन! ; निर्मला सीतारामन यांचे प्रतिपादन
वाहिन्यांवरील कार्यक्रमांमधील प्रक्षेपणात वापरल्या जाणाऱ्या द्वेषपूर्ण भाषेचा न्यायालयाने निषेध केला. हा मुद्दा हाताळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची आवश्यकता असून त्याबाबत केंद्र सरकारच्या उदासीनतेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. द्वेषोक्तीला प्रतिबंध करण्यासाठी सरकार पाउले उचलत नसल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
यासंदर्भात वाहिन्यांची संघटना पाउले उचलत असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. यावर ‘‘आतापर्यंत तुम्ही ४,००० आदेश दिले आहेत. या आदेशांचा काही उपयोग झाला आहे का?’’ असा सवाल न्यायालयाने केला. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबर रोजी होईल.
निवेदकांची भूमिका महत्त्वाची..
ही द्वेषोक्ती मुख्य प्रवाहातील वाहिन्या थांबवू शकतात. या प्रकारांना आळा घालण्यामध्ये वाहिन्यांच्या निवेदकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. द्वेषपूर्वक भाषा वापरली जाणार नाही, याची काळजी त्यांनी घेतली पाहिजे, असं न्यायालयाने म्हटलं.
वृत्तवाहिन्यांवरील द्वेषोक्तीपूर्ण भाषेसंदर्भात दाखल झालेल्या एकूण ११ याचिकांवर न्या. के एम जोसेफ आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यामध्ये सुदर्शन न्यूज टीव्हीवर दाखवण्यात आलेला ‘युपीएससी जिहाद’ कार्यक्रम, धर्मसंसदेतील भाषणं यांचा समावेश होता. तसंच कोविड साथीच्या आजाराला जातीयवादी ठरवणाऱ्या सोशल मीडिया संदेशांचे नियमन करणार्‍या याचिकांचाही समावेश होता.
हेही वाचा – 2002 Gujarat Riots: नरेंद्र मोदींना फाशीची शिक्षा मिळावी यासाठी आखण्यात आला होता कट, धक्कादायक दावा
सुनावणी सुरु झाल्यानंतर न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी, भारतात द्वेषयुक्त भाषणांसंबंधी कायद्यात काय तरतूद आहे? अशी विचारणा केली. याचिकाकर्त्यांपैकी एक वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी न्यायालयाला निवडणूक आयोगाकडून उत्तर प्राप्त झालं असल्याची माहिती दिली. विशिष्ट तरतुदींचा समावेश असलेल्या काही दुरुस्त्या आवश्यक असल्याचं सुचवण्यात आलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कायद्यामध्ये द्वेषयुक्त भाषण आणि अफवा पसरवण्यासंबंधी स्पष्ट व्याख्या नाही, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी केंद्र सरकारकडेही याप्रकरणी उत्तर मागितलं आणि आपण मूक साक्षीदार का झालेला आहात? अशी विचारणा केली. सरकारने याप्रकरणी पुढाकार घेतला पाहिजे असा सल्लाही देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगितलं आहे. तसंच, द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी विधी आयोगाच्या शिफारशीनुसार कायदा आणण्याचा विचार आहे का? हे स्पष्ट करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
मोदींच्या निर्णयांमुळे व्यवस्थेचे परिवर्तन! ; निर्मला सीतारामन यांचे प्रतिपादन
वाहिन्यांवरील कार्यक्रमांमधील प्रक्षेपणात वापरल्या जाणाऱ्या द्वेषपूर्ण भाषेचा न्यायालयाने निषेध केला. हा मुद्दा हाताळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची आवश्यकता असून त्याबाबत केंद्र सरकारच्या उदासीनतेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. द्वेषोक्तीला प्रतिबंध करण्यासाठी सरकार पाउले उचलत नसल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
यासंदर्भात वाहिन्यांची संघटना पाउले उचलत असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. यावर ‘‘आतापर्यंत तुम्ही ४,००० आदेश दिले आहेत. या आदेशांचा काही उपयोग झाला आहे का?’’ असा सवाल न्यायालयाने केला. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबर रोजी होईल.
निवेदकांची भूमिका महत्त्वाची..
ही द्वेषोक्ती मुख्य प्रवाहातील वाहिन्या थांबवू शकतात. या प्रकारांना आळा घालण्यामध्ये वाहिन्यांच्या निवेदकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. द्वेषपूर्वक भाषा वापरली जाणार नाही, याची काळजी त्यांनी घेतली पाहिजे, असं न्यायालयाने म्हटलं.
