परीक्षांमधील गैरप्रकारांमुळे विश्वासाला तडे, आरोपींचा जामीन फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

खंडपीठाने म्हटले की, ‘एकदा जामीन मंजूर झाला की तो सर्वसाधारणपणे रद्द होत नाही, या वस्तुस्थितीची आम्हाला जाणीव आहे आणि आम्ही या मताचे पूर्ण समर्थन करतो. तथापि, प्रतिवादी-आरोपींच्या कथित कृत्यांचा एकूण आघात आणि त्याचा समाजावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन येथे अवलंबलेला दृष्टिकोन घेण्यात आला आहे.’ प्रत्यक्षात सरकारी नोकऱ्यांचा शोध घेणाऱ्यांची संख्या भारतात उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

‘एफआयआर’मध्ये आरोप आहे की, इंद्रराज सिंह नावाच्या व्यक्तीने ‘साहाय्यक अभियंता नागरी (स्वायत्त प्रशासन विभाग) स्पर्धा परीक्षा २०२२’मध्ये बनावट उमेदवार बसवून परीक्षेच्या पावित्र्याशी तडजोड केली. तसेच हजेरी पत्रकात छेडछाड करण्याबरोबरच बनावट उमेदवाराचे छायाचित्र मूळ प्रवेशपत्रावर चिकटवण्यात आल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ मार्च रोजी आदेश देत आरोपींना दोन आठवड्यांत संबंधित न्यायालयात शरण येण्याचे निर्देश दिले होते.

‘मनापासून प्रयत्न करणाऱ्यांवर परिणाम’

प्रत्येक नोकरीसाठी विहित प्रवेश परीक्षा किंवा मुलाखत प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत संपूर्ण सावधानता बाळगली जाते, ज्यामुळे लोकांचा विश्वास आणखी वाढत आहे. या पदांसाठी जे खरोखर पात्र आहेत, त्यांनाच नियुक्त केले जात आहे. परंतु आरोपींच्या कथित कृत्यांमुळे सार्वजनिक प्रशासन आणि कार्यकारी मंडळावरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो. आरोपींनी स्वत:च्या फायद्यासाठी परीक्षेच्या पावित्र्याशी तडजोड केली. ज्यांनी नोकरी मिळवण्याच्या आशेने परीक्षेला बसण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केले, अशा उमेदवारांवर अशा कृत्याचा परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.