उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी येथे शेतकरी आंदोलक कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत असताना एका गाडीने पाठी मागून येऊन आंदोलकांना चिरडले. यात ४ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. याशिवाय येथे एका पत्रकाराचा आणि ३ भाजपा कार्यकर्त्यांचाही मृत्यू झाला. सुरुवातीला पत्रकाराचा मृत्यू संतप्त शेतकरी आंदोलकांनी केलेल्या मारहाणीत झाल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयात पत्रकाराच्या मृत्यूबाबत सत्य समोर आलंय. न्यायालयाने पत्रकाराचा मृत्यू मॉब लिचिंगमध्ये नाही, तर गाडीखाली चिरडूनच झाल्याचं निरिक्षण नोंदवलं. याशिवाय उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी देखील पत्रकाराचा मृत्यू गाडी खाली चिरडूनच झाल्याचं कबूल केलंय.
हरिश साळवे यांनी न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देताना सांगितलं, “सुरुवातीला लखीमपूर खेरी घटनेत पत्रकाराची हत्या गाडीने चिरडल्यानंतर आंदोलक शेतकऱ्यांनी केलेल्या मॉब लिंचिंगमध्ये झाल्याचं वाटलं. मात्र, नंतर पत्रकाराचा मृत्यू गाडी खाली चिरडल्यानेच झाल्याचं स्पष्ट झालं. याआधी संबंधित पत्रकार आशिष मिश्रा यांच्यासोबत असल्याचा समज होता. मात्र, नंतर शेतकऱ्यांसोबत पत्रकारालाही गाडीने चिरडल्याचं पुढे आलं.
पत्रकार रमण कश्यप हत्येबाबत न्यायालयाकडून महत्त्वाचं निरिक्षण
न्यायालयाने देखील यावेळी पत्रकार रमण कश्यप यांची हत्या मॉब लिंचिंगमध्ये नाही, तर गाडीखाली चिरडून झाल्याचं निरिक्षण नोंदवलं होतं. या प्रकरणात आधी पत्रकाराची हत्या मॉब लिंचिंगमध्ये झाल्याचा दावा करण्यात येत होता.
“आरोपींनी आपले फोन फेकून दिले, तरीही सीडीआरवरून लोकेशनचा खुलासा”
“काही आरोपींनी पोलिसांनी फोन वापरत नसल्याचं सांगितलं, पण त्यांचा सीडीआर मिळवण्यात आलाय. आरोपींनी आपले फोन फेकून दिले आहेत. मात्र, त्यांच्या सीडीआरवरून त्यांच्या फोन्सचं लोकेशन समजलं आहे,” अशीही माहिती हरिश साळवे यांनी न्यायालयाच्या प्रश्नांना उत्तरं देताना दिली.
हेही वाचा : “खास आरोपीला फायदा व्हावा म्हणून प्रयत्न”, सर्वोच्च न्यायालयानं योगी सरकारला फटकारलं
“मुख्य आरोपीवरील आरोपांचं गांभीर्य कमी केलं जातंय”
न्यायालयानं म्हटलं, “मुख्य आरोपीला वाचवण्यासाठी लखीमपूरमध्ये आंदोलक शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडणे आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसाचार अशा दोन प्रकरणांना एकत्र केलं जातंय. असं करून मुख्य आरोपी आशीष मिश्रावरील आरोपांचं गांभीर्य कमी केलं जातंय. याबाबत न्यायालयानं काळजी व्यक्त केली. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र तपास व्हावा. तसेच साक्षीदारांचे जबाब देखील दोन्ही प्रकरणात स्वतंत्रपणे घेतले जावेत.”
“तपासावर देखरेखीसाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांची नियुक्ती”
या प्रकरणात दोन्ही प्रकरणांची सरमिसळ होऊ नये आणि पारदर्शक आणि निष्पक्ष तपास व्हावा असं न्यायालयानं सांगितलं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांच्या तपासावर देखरेखीसाठी दुसऱ्या राज्याच्या उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यास सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हटलं?
सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं, “आम्ही या प्रकरणाचा सद्यस्थिती दर्शक अहवाल पाहिला. त्यात काहीही नवं नाही. मागील सुनावणीवेळी आम्ही १० दिवसांनंतर सुनावणीची तारीख दिली. यानंतरही फॉरेन्सिक लॅब रिपोर्ट आलेले नाहीत. हा तपास आम्ही दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे होत नाहीये. प्राथमिकदृष्ट्या असं दिसतंय की दोन वेगवेगळे गुन्हे एकत्र करून एका विशिष्ट आरोपीला फायदा पोहचवण्याचा प्रयत्न होतोय. दोन्ही प्रकरणांमध्ये एकत्रित पुरावे गोळा करण्यात आलेत. मात्र, त्यातील मॉब लिंचिंग प्रकरणात आरोपीला फायदा होईल अशा पद्धतीने पुरावे गोळा करण्यात आलेत.”
“या प्रकरणात केवळ एका आरोपीचा मोबाईल जप्त करण्यात आलाय. इतर आरोपींबाबत काय आहे? तुम्ही इतर आरोपींचे मोबाईल जप्त केले नाही का? की त्यांच्याकडे मोबाईल नाही?” असे सवाल न्यायालयाने योगी सरकारला केले.
