सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत सुधारणा सुचवताना गुरुवारी (२ मार्च) लोकशाही आणि आयोगाची त्यातील भूमिका यावर काही महत्त्वाची निरिक्षणं नोंदवली. यावेळी त्यांनी काही माध्यमं निर्लज्जपणे पक्षपाती झालेत, असं मत नोंदवत माध्यमांच्या भूमिकेवरही भाष्य केलं. न्यायमूर्ती के. एस.जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय आणि सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने ही मतं नोंदवली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, “राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण झालं आहे, पैशांचा मोठ्या प्रमाणात वापर आणि काही माध्यमं निर्लज्जपणे घेत असलेली पक्षपाती भूमिका या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत असलेली पोकळी भरून काढणे आवश्यक आहे.”

आणखी वाचा

“मोठ्या प्रमाणात पैशांचा वापर”

“राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि त्यातून होणारी सर्व दुष्कृत्य हे सध्याचं भयानक वास्तव आहे. लोकशाहीला बळकटी देणाऱ्या प्रक्रियांवरील मतदारांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात होणारा पैशांचा वापर, त्याचा निवडणुकांवर होणारा परिणाम आणि काही प्रसारमाध्यमांच्या प्रभाव यामुळे न्यायालयाला नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीची गरज वाटली,” असं मत न्यायालयाने नोंदवलं.

हेही वाचा : विश्लेषण : मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कशी केली जाते? नियम कसे बदलले? जाणून घ्या सविस्तर

“काही माध्यमं त्यांची अमूल्य भूमिका विसरले आहेत”

“काही माध्यमं त्यांची अमूल्य भूमिका विसरले आहेत आणि निर्लज्जपणे पक्षपात करत आहेत. त्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढणं गरजेचं आहे. प्रशासकीय यंत्रणांनी त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे प्रामाणिकपणे पालन केले तरच लोकशाही टिकू शकते. कायदे नियम केवळ बोलण्यापुरते राहिले, तर लोकशाही कोलमडून पडेल,” असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, “राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण झालं आहे, पैशांचा मोठ्या प्रमाणात वापर आणि काही माध्यमं निर्लज्जपणे घेत असलेली पक्षपाती भूमिका या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत असलेली पोकळी भरून काढणे आवश्यक आहे.”

आणखी वाचा

“मोठ्या प्रमाणात पैशांचा वापर”

“राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि त्यातून होणारी सर्व दुष्कृत्य हे सध्याचं भयानक वास्तव आहे. लोकशाहीला बळकटी देणाऱ्या प्रक्रियांवरील मतदारांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात होणारा पैशांचा वापर, त्याचा निवडणुकांवर होणारा परिणाम आणि काही प्रसारमाध्यमांच्या प्रभाव यामुळे न्यायालयाला नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीची गरज वाटली,” असं मत न्यायालयाने नोंदवलं.

हेही वाचा : विश्लेषण : मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कशी केली जाते? नियम कसे बदलले? जाणून घ्या सविस्तर

“काही माध्यमं त्यांची अमूल्य भूमिका विसरले आहेत”

“काही माध्यमं त्यांची अमूल्य भूमिका विसरले आहेत आणि निर्लज्जपणे पक्षपात करत आहेत. त्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढणं गरजेचं आहे. प्रशासकीय यंत्रणांनी त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे प्रामाणिकपणे पालन केले तरच लोकशाही टिकू शकते. कायदे नियम केवळ बोलण्यापुरते राहिले, तर लोकशाही कोलमडून पडेल,” असा इशाराही न्यायालयाने दिला.