सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनेक महत्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी होत असते. सुनावणीनंतर न्यायालय अनेक महत्वाचे निर्णय देत असते. तसेच न्यायालयासमोर होणाऱ्या सुनावणीवेळी अनेक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले जात असतात. आता सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीवेळी इतर न्यायालयांच्या कामकाजाबाबत भाष्य केले आहे. ‘न्यायालयांनी फक्त टेप रेकॉर्डर सारखे काम करू नये’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘न्यायालयांनी खटल्यांच्या सुनावणी वेळी सहभागाची भूमिका बजावली पाहिजे. तसेच साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदवताना फक्त टेप रेकॉर्डर म्हणून काम न करता फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीवेळी सरकारी वकील साक्षीदारांची कोणतीही प्रभावी आणि अर्थपूर्ण उलटतपासणी करत नाहीत. त्यामुळे न्यायाच्या हितासाठी न्यायाधीशांनी कार्यवाहीवर लक्ष ठेवले पाहिजे. तसेच सरकारी वकील जर एखाद्या प्रकरणासंदर्भात गाफील असतील तर न्यायालयाने कार्यवाहीवर प्रभावीपणे लक्ष ठेवले पाहिजे. असे केल्यास त्या प्रकरणाच्या सत्यापर्यंत पोहोचता येईल’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “PoK ताब्यात घेण्यासाठी बळाचा वापर करण्याची गरज नाही, कारण…”, संरक्षण मंत्र्यांचं महत्त्वाचं विधान

फौजदारी न्याय व्यवस्थेचा पाया म्हणून सार्वजनिक अभियोग सेवा आणि न्यायपालिका यांच्यातील संबंधांचे वर्णन करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सरकारी वकीलांच्या नियुक्तीमध्ये राजकीय विचाराचा घटक असता कामा नये. दरम्यान, १९९५ मध्ये पत्नीच्या हत्येप्रकरणी एका पुरुषाला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली, या प्रकरणाचा निकाल देताना वरील निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. यावेळी या खंडपीठात न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता.

दरम्यान, शुक्रवारी दिलेल्या निकालात खंडपीठाने म्हटले, “सत्यापर्यंत पोहोचणे आणि तसेच न्याय देणे हे न्यायालयाचे कर्तव्यच आहे. त्यामुळे न्यायालयांना सुनावणीमध्ये सहभागाची भूमिका बजावावी लागेल. तसेच साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यासाठी फक्त टेप रेकॉर्डर म्हणून काम करू नये. न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी सुनावणीत सक्रीय सहभाग घेणे आणि योग्य निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक वाटणारी सर्व माहिती साक्षीदारांकडून घेणे हे अपेक्षित आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. याबरोबरच सरकारी वकिलांसारख्या पदावर नियुक्ती करत असताना त्या व्यक्तीच्या योग्यतेकडे लक्ष दिले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘न्यायालयांनी खटल्यांच्या सुनावणी वेळी सहभागाची भूमिका बजावली पाहिजे. तसेच साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदवताना फक्त टेप रेकॉर्डर म्हणून काम न करता फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीवेळी सरकारी वकील साक्षीदारांची कोणतीही प्रभावी आणि अर्थपूर्ण उलटतपासणी करत नाहीत. त्यामुळे न्यायाच्या हितासाठी न्यायाधीशांनी कार्यवाहीवर लक्ष ठेवले पाहिजे. तसेच सरकारी वकील जर एखाद्या प्रकरणासंदर्भात गाफील असतील तर न्यायालयाने कार्यवाहीवर प्रभावीपणे लक्ष ठेवले पाहिजे. असे केल्यास त्या प्रकरणाच्या सत्यापर्यंत पोहोचता येईल’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “PoK ताब्यात घेण्यासाठी बळाचा वापर करण्याची गरज नाही, कारण…”, संरक्षण मंत्र्यांचं महत्त्वाचं विधान

फौजदारी न्याय व्यवस्थेचा पाया म्हणून सार्वजनिक अभियोग सेवा आणि न्यायपालिका यांच्यातील संबंधांचे वर्णन करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सरकारी वकीलांच्या नियुक्तीमध्ये राजकीय विचाराचा घटक असता कामा नये. दरम्यान, १९९५ मध्ये पत्नीच्या हत्येप्रकरणी एका पुरुषाला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली, या प्रकरणाचा निकाल देताना वरील निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. यावेळी या खंडपीठात न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश होता.

दरम्यान, शुक्रवारी दिलेल्या निकालात खंडपीठाने म्हटले, “सत्यापर्यंत पोहोचणे आणि तसेच न्याय देणे हे न्यायालयाचे कर्तव्यच आहे. त्यामुळे न्यायालयांना सुनावणीमध्ये सहभागाची भूमिका बजावावी लागेल. तसेच साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यासाठी फक्त टेप रेकॉर्डर म्हणून काम करू नये. न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी सुनावणीत सक्रीय सहभाग घेणे आणि योग्य निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक वाटणारी सर्व माहिती साक्षीदारांकडून घेणे हे अपेक्षित आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. याबरोबरच सरकारी वकिलांसारख्या पदावर नियुक्ती करत असताना त्या व्यक्तीच्या योग्यतेकडे लक्ष दिले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले.