Supreme Court on Senthil Balaji reinstatement as minister : द्रविड मन्नेत्र कळघम (डीएमके) पक्षाचे नेते सेंथिल बालाजी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर तिसर्‍याच दिवशी पुन्हा मंत्रीपद देण्यात आले. यावरून आता सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. मंत्रि‍पदावर बसलेले बालाजी त्यांच्याविरोधात साक्ष देणाऱ्या साक्षादारांवर कुठलाही दबाव टाकणार नाहीत याकडे सर्वोच्च न्यायालयाकडून लक्ष ठेवले जाणार आहे.
न्यायमूर्ती ए. एस ओका आणि ए. जी मसिह यांच्या खंडपीठीने मंत्री सेंथल बालाजी यांच्याकडून साक्षीदारांवर कसलाही दबाव टाकाला जाणार नाही यावर लक्ष ठेवण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे.
सेंथल बालाजी हे पुन्हा मंत्री झाले तर साक्षीदारांवर दबाव येईल त्यामुळे त्यांना जामीन देण्याचा २६ सप्टेंबर २०२४ च्या आदेश मागे घेण्यासंबंधी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यांच्याविरोधातील खटला लवकर सुरू होण्याची शक्यता नसल्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सेंथिल बालाजी यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर तीनच दिवसातच बालाजी यांना एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू सरकारामध्ये पुन्हा मंत्रीपद देण्यात आले.
कोर्टाने काय म्हटले?
“आम्ही जामीन मंजूर केला आणि दुसर्‍याच दिवशी तुम्ही गेलात आणि मंत्री झालात? यावरून कोणाचीही भावना होईल की, आता तुमच्या कॅबिनेट मंत्रि‍पदामुळे साक्षीदार दडपणाखाली येतील. हे चाललंय काय?” असा प्रश्न न्यायमूर्ती ओका यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा>> “…अन्यथा आम्ही आमचं पुस्तक उघडू”, राऊतांचा महायुतीला इशारा; म्हणाले, “भाजपा मुख्यमंत्…
न्यायालयाने सांगितले की, जामीन देण्याचा संपूर्ण निकाल आम्ही परत घेणार नाही पण साक्षीदारांवर कुठलाही दबाव येणार नाही यावर लक्ष ठेवू. “गंभीर गुन्ह्यांसबंधात दुसर्‍या प्रतिवादी विरोधातील (सेंथिल बालाजी) आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता, कॅबिनेट मंत्रि‍पदावर असलेल्या दुसर्‍या प्रतिवादी विरोधात साक्ष देण्याच्या मानसिकतेत साक्षीदार नसतील अशी भीती आहे… हा एकमेव पैलू आहे ज्या आधारे आम्ही अर्जावर विचार करण्यास इच्छुक आहोत…”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान सेंथिल बालाजी यांच्या वकिलाने वेळ मागीतल्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी १३ डिसेंबर २०२४ रोजी ठेवली आहे.
डीएमके नेते सेंथल बालाजी यांना पैशांच्या बदल्यात नोकरी घोटाळ्याप्रकरणात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत गेल्या वर्षी जून महिन्यात अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी ते तामिळनाडू सरकारमध्ये ऊर्जा तसेच उत्पादन शुल्कमंत्री म्हणून कार्यरत होते .
