महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या महिन्याभरापासून चालू असलेली सुनावणी अखेर आज संपली आहे. न्यायालयानं आपला निकाल राखून ठेवला आहे. ही सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने हा एक महत्त्वपूर्ण खटला असल्याचं नमूद केलं होतं. त्यानुसार तीन दिवसांची मुदत दिलेली सुनावणी तब्बल तीन आठवडे चालली. आता महाराष्ट्रासह अवघ्या देशाच्या राजकीय वर्तुळाचं आणि जनतेचं लक्ष या खटल्याच्या निकालाकडे लागलं आहे. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंनी २९ जूनला मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला.
गेल्या तीन आठवड्यांत ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून नीरज कौल, मनिंदर सिंग आणि महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. राज्यपालांच्या वतीने हरीश साळवे आणि तुषार मेहता यांनी भूमिका मांडली. प्रदीर्घ काळ चालेल्या या युक्तिवादाच्या शेवटच्या दिवशी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यावर ठाकरे गटाकडून फेरयुक्तिवादामध्ये बाजू स्पष्ट करण्यात आली.
“राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा कसं बोलवणार?”
सर्वोच्च न्यायालयाकडून यावेळी सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. “राज्यपालांनी अधिकारांचा गैरवापर करून बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिल्याचं आम्ही म्हटलं तर काय होईल?” असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला. त्यावर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी “बाकी सगळं रद्द ठरेल” असं उत्तर दिलं. “म्हणजे तुमच्यामते आम्ही जे घडलं ते सगळं उलटं फिरवावं का? पण उद्धव ठाकरेंनी तर राजीनामा दिला आहे”, असं सरन्यायाधीशांनी म्हणताच “उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा इथे गैरलागू आहे”, असं सिंघवी म्हणाले.
“पण याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही न्यायालयाला सांगत आहात की अशा सरकारला पुन्हा सत्तेत आणा ज्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. ज्यांनी बहुमत चाचणीही दिली नाही, अशा मुख्यमंत्र्यांना आम्ही पुन्हा सत्तेवर कसं बसवू शकतो?” असा प्रश्न यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
बहुमत चाचणीत पराभव नाही, राजीनामा!
“उद्धव ठाकरे सरकार जर बहुमत चाचणीला सामोरं गेलं असतं आणि त्यात त्यांचा पराभव झाला असता, तर या तर्कानुसार आम्ही म्हटलं असतं की चुकीच्या पद्धतीने लागू करण्यात आलेल्या बहुमत चाचणीतील पराभवामुळे उद्धव ठाकरे सत्तेतून पायउतार झाले. पण त्यांनी राजीनामा दिला”, असंही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी यावेळी नमूद केलं.
“जर शिंदे गटाचे आमदार भाजपात विलीन झाले असते तर..”, सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी!
“राज्यपालांच्या बेकायदेशीर कृतीचा तो परिणाम होता”
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर अभिषेक मनू सिंघवींनी स्पष्टीकरण दिलं. “बहुमत चाचणीच्याही आधी राज्यपालांनी केलेल्या बेकायदेशीर कृतीवर निर्णय होणं अपेक्षित असेल. ती कृती बेकायदेशीरच होती. त्यामुळे त्या कृतीमुळे जे परिणाम झाले (उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा) ते जरी सत्य असले, तरी त्यामुळे ती कृती कायदेशीर ठरत नाही”, असं सिंघवी यांनी नमूद केलं.
“उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीचा सामना न करता राजीनामा दिला हे खरं असलं, तरी त्यांची ती कृती राज्यपालांनी केलेल्या बेकायदेशीर कृत्याचा परिणाम होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले किंवा नाही गेले, तरी राज्यपालांचं कृत्य बेकायदेशीरच राहातं”, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी शेवटी केला.
