Supreme Court : उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज जिल्ह्यात काही दिवसांपूर्वी एका निवासी घरावर आणि दुकानावर बुलडोझर चालवत कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईनंतर उत्तर प्रदेश सरकारवर अनेकांनी टीकेची झोड उठवली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. आता या प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे. एवढंच नाही तर घर पाडल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारला २५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाईचे देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच घरावर बुलडोझर कारवाई केल्यामुळे हा अधर्म आहे, अशी टिप्पणी देखील यावेळी न्यायालयाने केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकी प्रकरण काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवर बेकायदेशीरपणे निवासी घरे पाडल्याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी घरे पाडण्याशी संबंधित प्रकरणाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. हे प्रकरण महाराजगंज जिल्ह्यातील आहे. मनोज टिब्रेवाल आकाश यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाराजगंज जिल्ह्यातील त्यांचं घर २०१९ मध्ये पाडण्यात आलं होतं, असं याचिकेत म्हटलं आहे. तसेच हे घर पाडण्याच्या आधी आपल्याला कोणत्याही प्रकारची नोटीस देण्यात आली नव्हती.

नक्की वाचा

हेही वाचा : ऐन निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून अजित पवारांना आदेश; पक्षचिन्हाबाबत दिला ३६ तासांचा अल्टिमेटम!

या संपूर्ण प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारवर ताशेरे ओढले. यावेळी न्यायालयाने म्हटलं की, उत्तर प्रदेश सरकारची ही कारवाई कायदा आणि सुव्यवस्थेचं उल्लंघन करणारी आहे. पण तुम्ही लोकांची घरं कशी पाडू शकता? तसेच तुम्ही या कारवाईबाबत कोणतीही सूचना का दिली नाही? लोकांच्या घरात घुसून ही कारवाई करण्यात आली. घरावर बुलडोझर कारवाई हा अधर्म आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.

दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या नावाखाली आणि कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण न करता घर अतिक्रमण म्हणून पाडण्यात आल्याचं याचिकाकर्त्याने म्हटलं. त्यानंतर न्यायालयाने यापुढे रस्ता रुंदीकरणाच्या संदर्भात योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया केल्यानंतर करण्यात यावी, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच तुम्ही लोकांची घरे अशी कशी पाडू शकता? हा अधर्म असून या प्रकरणात नुकसान भरपाई देण्यासह उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना या प्रकरणात जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांची चौकशी करण्यास आणि त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

नेमकी प्रकरण काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवर बेकायदेशीरपणे निवासी घरे पाडल्याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी घरे पाडण्याशी संबंधित प्रकरणाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. हे प्रकरण महाराजगंज जिल्ह्यातील आहे. मनोज टिब्रेवाल आकाश यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाराजगंज जिल्ह्यातील त्यांचं घर २०१९ मध्ये पाडण्यात आलं होतं, असं याचिकेत म्हटलं आहे. तसेच हे घर पाडण्याच्या आधी आपल्याला कोणत्याही प्रकारची नोटीस देण्यात आली नव्हती.

नक्की वाचा

हेही वाचा : ऐन निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून अजित पवारांना आदेश; पक्षचिन्हाबाबत दिला ३६ तासांचा अल्टिमेटम!

या संपूर्ण प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारवर ताशेरे ओढले. यावेळी न्यायालयाने म्हटलं की, उत्तर प्रदेश सरकारची ही कारवाई कायदा आणि सुव्यवस्थेचं उल्लंघन करणारी आहे. पण तुम्ही लोकांची घरं कशी पाडू शकता? तसेच तुम्ही या कारवाईबाबत कोणतीही सूचना का दिली नाही? लोकांच्या घरात घुसून ही कारवाई करण्यात आली. घरावर बुलडोझर कारवाई हा अधर्म आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.

दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या नावाखाली आणि कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण न करता घर अतिक्रमण म्हणून पाडण्यात आल्याचं याचिकाकर्त्याने म्हटलं. त्यानंतर न्यायालयाने यापुढे रस्ता रुंदीकरणाच्या संदर्भात योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया केल्यानंतर करण्यात यावी, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच तुम्ही लोकांची घरे अशी कशी पाडू शकता? हा अधर्म असून या प्रकरणात नुकसान भरपाई देण्यासह उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना या प्रकरणात जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांची चौकशी करण्यास आणि त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.