नवी दिल्ली : कोलकात्यामधील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी शवविच्छेदनासाठी आवश्यक असलेले महत्त्वाचे कागदपत्र गहाळ असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी चिंता व्यक्त केली. याचा तपास करावा असे निर्देश न्यायालयाने सीबीआयला दिले. तसेच, आंदोलक डॉक्टरांना मंगळवारी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत कामावर परतण्यास सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी, शवविच्छेदनाच्या कागदपत्राच्या चलनाचा उल्लेख नाही याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. ‘‘मृतदेह शवविच्छेदनासाठी दिला जात असताना त्याचे चलन कुठे आहे?’’ असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. त्या वेळी, सीबीआयची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले की, त्यांच्या नोंदींमध्ये चलनाचा समावेश नव्हता. पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी खंडपीठाला सांगितले की, त्यांना तातडीने संबंधित कागदपत्र सापडले नाही आणि त्याविषयी न्यायालयाला माहिती दिली जाईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> सुनावणीनंतर राजकीय वाद; निदर्शनांमागे केंद्राचे कारस्थान बॅनर्जी; चेहरा उघड झाल्याची भाजपची टीका

सुनावणीदरम्यान, कोलकाता पोलिसांना या बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवायला किमान १४ तासांचा उशीर झाल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान, राज्य सरकारने खंडपीठाला माहिती दिली की, डॉक्टरांच्या संपामुळे आतापर्यंत २३ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. राज्य आरोग्य विभागाचा अहवाल सिबल यांनी न्यायालयाला सोपवला. त्यानंतर, गेल्या महिन्याभरापासून निदर्शने करणाऱ्या डॉक्टरांना मंगळवारी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत पुन्हा काम सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. आंदोलक डॉक्टरांवर कोणतीही प्रतिकूल कारवाई केली जाणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यापूर्वी, पश्चिम बंगाल सरकारने डॉक्टर कामावर परतल्यानंतर त्यांच्यावर दंडात्मक बदल्यांसह कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही अशी हमी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य काही निर्देश

●पीडित डॉक्टरची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवरून हटवावीत

●सरकारी वैद्याकीय महाविद्यालयांच्या सुरक्षा आणि सुरक्षिततेच्या खबरदारीसाठी आढावा घ्यावा

●आर जी कर रुग्णालयाबाहेर तैनात केलेल्या सीआयएसएफच्या तिन्ही तुकड्यांना निवारा उपलब्ध करून द्यावा

●सीआयएसएफकडे आवश्यक ती सर्व उपकरणे, सुरक्षा उपकरणे हस्तांतरित करावीत

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी, शवविच्छेदनाच्या कागदपत्राच्या चलनाचा उल्लेख नाही याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. ‘‘मृतदेह शवविच्छेदनासाठी दिला जात असताना त्याचे चलन कुठे आहे?’’ असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. त्या वेळी, सीबीआयची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले की, त्यांच्या नोंदींमध्ये चलनाचा समावेश नव्हता. पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी खंडपीठाला सांगितले की, त्यांना तातडीने संबंधित कागदपत्र सापडले नाही आणि त्याविषयी न्यायालयाला माहिती दिली जाईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> सुनावणीनंतर राजकीय वाद; निदर्शनांमागे केंद्राचे कारस्थान बॅनर्जी; चेहरा उघड झाल्याची भाजपची टीका

सुनावणीदरम्यान, कोलकाता पोलिसांना या बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवायला किमान १४ तासांचा उशीर झाल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान, राज्य सरकारने खंडपीठाला माहिती दिली की, डॉक्टरांच्या संपामुळे आतापर्यंत २३ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. राज्य आरोग्य विभागाचा अहवाल सिबल यांनी न्यायालयाला सोपवला. त्यानंतर, गेल्या महिन्याभरापासून निदर्शने करणाऱ्या डॉक्टरांना मंगळवारी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत पुन्हा काम सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. आंदोलक डॉक्टरांवर कोणतीही प्रतिकूल कारवाई केली जाणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यापूर्वी, पश्चिम बंगाल सरकारने डॉक्टर कामावर परतल्यानंतर त्यांच्यावर दंडात्मक बदल्यांसह कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही अशी हमी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य काही निर्देश

●पीडित डॉक्टरची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवरून हटवावीत

●सरकारी वैद्याकीय महाविद्यालयांच्या सुरक्षा आणि सुरक्षिततेच्या खबरदारीसाठी आढावा घ्यावा

●आर जी कर रुग्णालयाबाहेर तैनात केलेल्या सीआयएसएफच्या तिन्ही तुकड्यांना निवारा उपलब्ध करून द्यावा

●सीआयएसएफकडे आवश्यक ती सर्व उपकरणे, सुरक्षा उपकरणे हस्तांतरित करावीत