महाराष्ट्राप्रमाणेच देशातील इतरही काही राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनू लागला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघू न शकल्यामुळे आरक्षणाशिवायच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले होते. त्याचप्रमाणे आज मध्य प्रदेशने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात येत्या दोन आठवड्यांत अधिसूचना काढण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या १२ जुलै रोजी होणार आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
