ही तर जनतेच्या आरोग्याची हत्या! प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे;भातशेतीचे खुंट जाळण्यास तातडीने बंदीचे आदेश

न्या. कौल आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी राजधानी परिक्षेत्रातील प्रदूषणाच्या समस्येबाबत दाखल याचिकांवर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने दिल्लीसह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सरकारांवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. शेती जाळण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत. हे तुम्ही कसे करता याची आम्हाला पर्वा नाही. बळजबरीने थांबवा नाही तर मोबदला द्या, ते सरकारांचे काम आहे. बेपर्वाई खपवून घेणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारांची खरडपट्टी काढली. तसेच दिल्लीसह अन्य चार राज्यांच्या सचिवांनी बुधवारी तातडीने बैठक घेऊन शेत जाळण्याचे प्रकार थांबवण्यासंदर्भात उपाय शोधावेत व शुक्रवारच्या सुनावणीमध्ये पर्याय सादर करावेत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.

आणखी वाचा

“भाजपचा आरक्षण संपविण्याचा मोठा डाव”, कोणी केला हा गंभीर आरोप ?

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष

अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!

पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त

ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

हेही वाचा >>> मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत घेतली भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचूक यांची भेट; शिवछत्रपतींची मूर्ती देऊन केलं सन्मानित!

न्यायालयाने खडसावल्यावरही राजकारण सुरूच

दिल्लीतील प्रदूषण हा राजकीय मुद्दा होऊ शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले असले तरी, सत्ताधारी ‘आप’ व भाजप यांच्यातील चिखलफेक मंगळवारीही सुरू होती. दिल्ली व पंजाबमध्ये ‘आप’चे सरकार असून हरियाणा व उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपची सत्ता आहे. पंजाबमधील शेत जाळण्याच्या घटना कमी झाल्या असून हरियाणा व उत्तर प्रदेशमध्ये मात्र भाजपला हे प्रकार आटोक्यात आणता आले नसल्याचा आरोप ‘आप’ने केला आहे. तर, सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे म्हणजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कानशिलात मारल्यासारखे आहे. दिल्लीला गॅस चेंबर बनवल्याबद्दल केजरीवाल यांनी माफी मागितली पाहिजे, अशी टीका भाजपचे प्रवक्ते शहजाद पुनावाला यांनी केली. प्रदूषणाची केवळ दिल्लीत नव्हे तर संपूर्ण उत्तर भारतात आहे. केंद्र व राज्य सरकारे दोघेही गुन्हेगार आहेत, असा टोला काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी लगावला.

भाताला पर्याय शोधा!

पंजाबमध्ये प्रामुख्याने भाताचे पीक घेतले जात असून पाण्याच्या उपशामुळे भूजल पातळीही खालावलेली आहे. केंद्र सरकारने पर्यायी पिकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यासाठी अन्य पिकांनाही हमीभाव देण्याचा केंद्राने विचार केला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले आहे. 

सुटका दिवाळीनंतरच?

नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात शेत जाळण्याच्या घटनांमध्ये ३५ टक्के वाढ झाली असून त्या १२ हजारांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. दिल्लीच्या शेजारील राज्यामध्ये शेत जाळण्याच्या घटनांमुळे गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या हवेतील प्रदूषणाने अतिघातक पातळी गाठली असून मंगळवारी शहराच्या अनेक भागांमध्ये हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकाने ४०० ची पातळी ओलांडली होती. तापमानातील घट व वाऱ्याच्या वेगात वाढ आणि पाऊस या तीन घटकामुळे दिल्लीतील प्रदूषण कमी होऊ शकते. दिवाळीनंतर पावसाची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली असल्यामुळे आणखी आठवडाभर दिल्लीकरांची घुसमटीतून सुटका होण्याची शक्यता नाही.

‘लहान मुलांचे हाल बघा’

शेत जाळण्याचे प्रकार वर्षांतील फक्त २० ते ५० दिवस होतात, असा युक्तिवाद पंजाब सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी सुनावणीदरम्यान केला. त्यावर, ‘तुम्ही प्रदूषणाच्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहात नाही. शेत जाळण्याचे प्रकार त्वरित थांबले नाहीत, तर तिथल्या पोलीस प्रमुखाला जबाबदार धरले जाईल,’ असे न्या. कौल यांनी बजावले. दिल्लीत किती मुले आरोग्याच्या समस्येने त्रस्त आहेत ते तरी पाहा, अशा शब्दांत न्यायालयाने आपली उद्विग्नता व्यक्त केली.

सम-विषम सूत्रावर नाराजी

दिल्ली सरकारने वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सम-विषय सूत्र १३-२० नोव्हेंबर या काळात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चार वर्षांपूर्वीही हाच निर्णय घेण्यात आला होता. पण, हा केवळ दिखावा असून पूर्वीही हे सूत्र अमलात आणले गेले, त्याचा खरोखरच काय फायदा झाला, असा प्रश्न न्या. कौल यांनी विचारला.

श्वास गुदमरून टाकणाऱ्या विषारी वायू प्रदूषणाच्या चक्रातून दिल्ली वर्षांनुवर्षे जाऊ शकत नाही. आता ते असह्य होत आहे. आम्ही ‘बुलडोझर’ सुरू केला तर थांबणार नाही. – सर्वोच्च न्यायालय