नवे संसद भवन उभारण्याच्या ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाअंतर्गत कोणतेही नवे बांधकाम आणि प्रकल्पस्थळी कोणतीही तोडफोड करण्यात येणार नाही, अशी हमी दिल्यानंतर १० डिसेंबरच्या नियोजित कोनशिला समारंभास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला परवानगी दिली.
‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाचा केवळ कोनशिला समारंभ करण्यात येणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांवर जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत बांधकाम, तोडफोड आणि झाडांचे स्थलांतर करण्यात येणार नाही, अशी हमी महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला दिली. त्यानंतर खंडपीठाने कोनशिला समारंभ करण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
या नियोजित संसद भवनात ९०० ते १२०० खासदारांची बैठक व्यवस्था असून हा सुमारे ९७१ कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचा कोनशिला समारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १० डिसेंबरला करण्यात येईल, असे लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ५ डिसेंबरला जाहीर केले होते. त्या अनुषंगाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने कोनशिला समारंभ करण्यास परवानगी दिली.
महान्यायवादी मेहता यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, प्रकल्पस्थळाची सध्याची स्थिती कोणत्याही परिस्थितीत आहे तशी कायम ठेवून सरकार १० डिसेंबरच्या नियोजित कोनशिला समारंभासह अन्य प्रक्रिया करू शकते, असेही न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाबाबत पर्यावरणासह विविध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिका दाखल करून घेतल्या आहेत.
दूरचित्रसंवाद माध्यमाद्वारे घेण्यात आलेल्या या सुनावणीत खंडपीठाने महान्यायवादी मेहता यांना संपूर्ण प्रकल्प उभारण्याबाबतची केंद्रांची बाजू पाच मिनिटांत मांडण्यास सांगितले. ती ऐकल्यानंतर, ‘‘प्रकल्पाविरोधातील याचिका निकाली निघेपर्यंत प्रकल्पस्थळी कोणत्याही बांधकामास वा तोडफोडीस परवानगी देता येणार नाही, परंतु दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकार प्रकल्पाशी संबंधित कागदोपत्री कामे पूर्ण करू शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबत विविध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय न्यायालयाने ५ नोव्हेंबरला राखून ठेवला होता. सामाजिक कार्यकर्ते राजीव सुरी यांच्यासह अनेक याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी होत आहे.
याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप
– जमीन वापरातील उद्देशबदल, दिलेल्या विविध परवानग्या
– सेंट्रल व्हिस्टा कमिटीने (सीव्हीसी) दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र
– नव्या संसद भवनासाठी दिलेल्या पर्यावरणाशी संबंधित परवानग्या
प्रकल्प असा..
० गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये नवे संसद भवन बांधण्याच्या ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाची घोषणा
० प्रकल्पासाठी अंदाजित ९७१ कोटींचा खर्च
० राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटदरम्यानच्या तीन किलोमीटरवर हा प्रकल्प
० गुजरातमधील ‘एचसीपी डिझाइन्स’ ही वास्तुविशारद संस्था सल्लागार कंपनी
० या नियोजित इमारतीत ९०० ते १२०० खासदारांची बैठक व्यवस्था
० प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य.
० या प्रकल्पाअंतर्गत २०२४ पर्यंत केंद्रीय सचिवालय उभारण्याचे उद्दिष्ट. सचिवालयाविरोधातील विविध याचिका प्रलंबित.
न्यायालयाची केंद्रावर नाराजी
‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित असताना सरकारने बांधकाम करण्याची भूमिका पुढे दामटल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आम्ही आपला (सरकार) आदर राखला आणि तुमचेही न्यायालयाबद्दल आदराचे वर्तन असेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे प्रकल्पाविरोधातील याचिका निकाली निघेपर्यंत प्रकल्पस्थळी कोणत्याही बांधकामास वा तोडफोडीस परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांनी केंद्राला बजावले.
