पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सर्व राजकीय पक्षांना ३० सप्टेंबर २०२३पर्यंत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांची अद्यायावत माहिती बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी निवडणूक आयोगाला दिले. त्यासाठी आयोगाला दोन आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली असून रोख्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रीफॉम्र्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेसह काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेला आव्हान देण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर गुरूवारी सुनावणी पूर्ण झाली. न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा या पाच सदस्यीय घटनापीठात समावेश आहे. मंगळवारपासून सलग तीन दिवस याचिकाकर्ते तसेच सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर गुरूवारी निकाल राखून ठेवला. निर्णयाची तारीख अद्याप जाहीर केलेला नाही. सुनावणीदरम्यान १२ एप्रिल २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरीम आदेशाचा आधार घेत खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना निवडणूक रोख्यांमध्ये किती नोंदणी झाली आहे, याची माहिती सादर करण्यास सांगितले. त्यावर त्या आदेशानुसार काही माहिती बंद लिफाफ्यात तयार असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने किमान मार्च २०२३पर्यंत ही माहिती अद्यायावत आहे का, असा प्रश्न केला. मात्र वकिलांनी २०१९पर्यंतचीच आकडेवारी असल्याच सांगितले. त्यावर ‘तुम्हाला माहिती जमा करण्याची प्रक्रिया कायम ठेवायची होती. आधीच्या आदेशांबाबत कोणतीही शंका घेऊन निवडणूक आयोग न्यायालयाकडे आला नाही. तुम्ही न्यायालयात येता तेव्हा तुमच्याकडे सर्व माहिती असणे आवश्यक होते,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने आयोगाच्या वकिलांना खडसावले. त्यानंतर वकिलांनी न्यायालयात माहिती सादर केली जाईल असे सांगितले.
हेही वाचा >>>Israel – Hamas War : गाझा पट्टीत हमासच्या हल्ल्यात भारतीय वंशाच्या इस्रायल सैनिकाचा मृत्यू
योजना काय आहे?
– राजकीय पक्षांना रोख देणग्यांना पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने २ जानेवारी २०१८ रोजी ‘निवडणूक रोख्यां’ची योजना आणली.
– याअंतर्गत कोणीही भारतीय नागरिक किंवा भारतात स्थापन झालेली कंपनी स्टेट बँकेच्या ठराविक शाखांमधून हे निवडणूक रोखे खरेदी करून ते राजकीय पक्षाला देऊ शकते.
– लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या अनुच्छेद ‘२९अ’ अंतर्गत नोंदणी झालेल्या व गेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत किमान १ टक्का मते मिळालेल्या पक्षांनाच हे रोखे स्वीकारता येतात.
– राजकीय पक्षांना हे रोखे केवळ प्राधिकृत बँकांमधील खात्यांमधूनच वठवता येतात.
तुमच्याकडे माहिती असलीच पाहिजे. निवडणूक रोख्यांचे प्रमाण काय आहे आणि त्याचे विविध राजकीय पक्षांमध्ये वितरण झाले आहे, याची आकडेवारी असली पाहिजे. आयोगाने कोणत्याही परिस्थितीत ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंतची अद्ययावत माहिती दोन आठवडय़ांत बंद लिफाफ्यात सादर करावी. – सर्वोच्च न्यायालय
सर्व राजकीय पक्षांना ३० सप्टेंबर २०२३पर्यंत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांची अद्यायावत माहिती बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी निवडणूक आयोगाला दिले. त्यासाठी आयोगाला दोन आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली असून रोख्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रीफॉम्र्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेसह काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेला आव्हान देण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर गुरूवारी सुनावणी पूर्ण झाली. न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा या पाच सदस्यीय घटनापीठात समावेश आहे. मंगळवारपासून सलग तीन दिवस याचिकाकर्ते तसेच सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर गुरूवारी निकाल राखून ठेवला. निर्णयाची तारीख अद्याप जाहीर केलेला नाही. सुनावणीदरम्यान १२ एप्रिल २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरीम आदेशाचा आधार घेत खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना निवडणूक रोख्यांमध्ये किती नोंदणी झाली आहे, याची माहिती सादर करण्यास सांगितले. त्यावर त्या आदेशानुसार काही माहिती बंद लिफाफ्यात तयार असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने किमान मार्च २०२३पर्यंत ही माहिती अद्यायावत आहे का, असा प्रश्न केला. मात्र वकिलांनी २०१९पर्यंतचीच आकडेवारी असल्याच सांगितले. त्यावर ‘तुम्हाला माहिती जमा करण्याची प्रक्रिया कायम ठेवायची होती. आधीच्या आदेशांबाबत कोणतीही शंका घेऊन निवडणूक आयोग न्यायालयाकडे आला नाही. तुम्ही न्यायालयात येता तेव्हा तुमच्याकडे सर्व माहिती असणे आवश्यक होते,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने आयोगाच्या वकिलांना खडसावले. त्यानंतर वकिलांनी न्यायालयात माहिती सादर केली जाईल असे सांगितले.
हेही वाचा >>>Israel – Hamas War : गाझा पट्टीत हमासच्या हल्ल्यात भारतीय वंशाच्या इस्रायल सैनिकाचा मृत्यू
योजना काय आहे?
– राजकीय पक्षांना रोख देणग्यांना पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने २ जानेवारी २०१८ रोजी ‘निवडणूक रोख्यां’ची योजना आणली.
– याअंतर्गत कोणीही भारतीय नागरिक किंवा भारतात स्थापन झालेली कंपनी स्टेट बँकेच्या ठराविक शाखांमधून हे निवडणूक रोखे खरेदी करून ते राजकीय पक्षाला देऊ शकते.
– लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या अनुच्छेद ‘२९अ’ अंतर्गत नोंदणी झालेल्या व गेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत किमान १ टक्का मते मिळालेल्या पक्षांनाच हे रोखे स्वीकारता येतात.
– राजकीय पक्षांना हे रोखे केवळ प्राधिकृत बँकांमधील खात्यांमधूनच वठवता येतात.
तुमच्याकडे माहिती असलीच पाहिजे. निवडणूक रोख्यांचे प्रमाण काय आहे आणि त्याचे विविध राजकीय पक्षांमध्ये वितरण झाले आहे, याची आकडेवारी असली पाहिजे. आयोगाने कोणत्याही परिस्थितीत ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंतची अद्ययावत माहिती दोन आठवडय़ांत बंद लिफाफ्यात सादर करावी. – सर्वोच्च न्यायालय
