Tirupati Laddu Row : जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री असताना तिरुमला तिरुपती प्रसाद लाडूमध्ये भेसळ करुन प्राण्यांची चरबी वापरण्यात आली. असा खळबळजनक आरोप आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केला होता. त्यांच्या या आरोपानंतर यावरून वादही निर्माण झाला होता. तसेच याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?
सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी नव्याने तपास करण्याचे तसेच या तपासासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये दोन सदस्य सीबीआयचे, दोन सदस्य आंध्र प्रदेश पोलिसांचे तर एक सदस्य एफएसएसआयचा असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच या तपासावर सीबीआयचे संचालक लक्ष ठेवतील, असंही न्यायालयाने सांगितलं आहे. या प्रकरणी राजकीय वाद निर्माण होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे, अशी टीप्पणीही न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती के.वी. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने केली आहे.
या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. यावेळी बोलताना, हे प्रकरण केंद्रीय पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवावी, अशी आमची मागणी आहे. या आरोपात काही तथ्य असेल तर त्यावर दुर्लक्ष करण चुकीचं आहे. कारण तिरुपती बालाजी यांचे भाविक देशभरात आहेत. एसआयटी सदस्यांकडून तपास करण्यात येत असल्याबद्दल कोणताही आक्षेप नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तर याचिकाकर्त्याच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला बाजू मांडली. यावेळी बोलताना, न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी विशेष पथकाऐवजी स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे सोपवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, यापूर्वी याप्रकरणाच्या तपासाठी राज्य सरकारकडून एसआयटी स्थापना करण्यात आली होती. एसआयटीने याप्रकरणाचा तपासही सुरू केला होता. मात्र, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याने हा तपास तात्पुरता स्थगित करण्यात आला होता. आंध्र प्रदेशचे डीजीपी द्वारका तिरुमला राव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर पाच सदस्यीय समितीकडून याप्रकरणाचा तपास करण्यात येणार आहे.
