Supreme Court Hearing Today: उत्तर प्रदेश व आसपासच्या भागामध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अवैध बांधकामांवर पाडकामाची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईचा वेग आणि त्यामागील हेतूवर शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेलं असून तिथे सविस्तर सुनावणी चालू आहे. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला असून यापुढे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही बुलडोझर कारवाई केली जाऊ नये, असं न्यायालयानं बजावलं आहे. त्यामुळे बुलडोझर कारवाईला चाप बसणार आहे. देशभरात विविध राज्यांमध्ये बुलडोझरच्या मदतीने अनेक बांधकामांवर कारवाया करण्यात आल्याची प्रकरणं गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर समोर आली. यामध्ये एखाद्या गुन्ह्यामध्ये आरोपी असणाऱ्या व्यक्तीविरोधात शिक्षा म्हणून बुलडोझर कारवाईचा वापर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेलं. यासंदर्भात न्यायालयात वेगवेगळ्या समाजघटकांकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावर न्यायालयाकडून सविस्तर सुनावणी घेतली जात आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी चालू आहे. परवानगीशिवाय कोणतंही पाडकाम नाही! सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यानुसार, देशभरात न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतंही पाडकाम केलं जाणार नाही असं न्यायालयाने बजावल्याचं लाईव्ह लॉ नं दिलेल्या वृत्तात नमूद केलं आहे. मात्र, हे आदेश सार्वजनिक मालकीचे रस्ते, पदपथ, रेल्वे लाईन किंवा इतर सार्वजनिक मालमत्तांवर करण्यात आलेल्या अतिक्रमित जागांवरील बांधकामांबाबत लागू नसतील, असंही न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये स्पष्ट केलं आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत अंतरिम आदेश लागू दरम्यान, सार्वजनिक मालमत्तांवरील अतिक्रमणांना या अंतरिम आदेशातून वगळण्यात आलं असताना त्याचवेळी पुढील आदेश येईपर्यंत हे आदेश लागू असतील, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. "दोन आठवड्यांनी आकाश कोसळणार नाहीये" सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशावर सरकारी पक्षाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हरकत घेतली. "प्रशासनाचे हात अशा प्रकारे बांधून ठेवता येणार नाहीत", असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. मात्र, तो फेटाळून लावत न्यायालयाने उलट मेहता यांनाच सुनावलं. "दोन आठवडे पाडकामाची कारवाई केली नाही म्हणून काही आकाश कोसळणार नाहीये. तुमचे हात शांत ठेवा. असं काय होणार आहे १५ दिवसांत?" असा सवाल न्यायालयाने केला. विशेष अधिकारांतर्गत न्यायालयाचे आदेश यावेळी तुषार मेहता यांनी देशभरातली प्रसासकीय यंत्रणेला अशा प्रकारे कारवाई न करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला असता न्यायालयानं तोही फेटाळून लावला. "सरकारी मालमत्तेवरील बेकायदेशीर बांधकामांवरील कारवाईच्या मध्ये आम्ही येणार नाही हे आम्ही स्पष्ट केलं आहे. पण हे कारवाई करणारे स्वत: न्यायदाते होऊ शकत नाहीत", असं न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी स्पष्ट केलं. एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपीला शिक्षा म्हणून त्याच्या मालमत्तेच्या बांधकामावर बुलडोझर कारवाया होत असल्याच्या आरोपांच्या संदर्भात न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं. "बेकायदेशीररीत्या केलेलं एक पाडकामही राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे", असं न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी स्पष्ट केलं. घटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत विशेषाधिकारांनुसार हे आदेश देत असल्याचंही न्यायालयानं यावेळी सांगितलं. "२०२४मध्ये अचानक कारवाया कशा झाल्या?" सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपल्या युक्तिवादात पाडकाम करण्यात आलेल्या मालमत्तांच्या मालकांना २०२२ मध्येच नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या असं सांगितलं. २०२४ मध्ये कारवाई होईपर्यंत मधल्या काळात त्यांनी काही गुन्हे केले. त्यामुळे बुलडोझरच्या कारवायांचा संबंध त्यांच्या गुन्ह्यांशी जोडला जात असून विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केलं जात असल्याचा अपप्रचार केला जात आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. याच अपप्रचारातून न्यायालयासमोर याचिका आल्याचंही ते म्हणाले. त्यावरूनही न्यायमूर्तींनी त्यांना सुनावलं. Supreme Court on Bulldozer Action: ‘बुलडोझर न्याय’ नकोच! कायदेशीर प्रक्रियेविना घरे कशी पाडता? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल "२०२४मध्ये अचानक पाडकाम कसं करण्यात आलं?" असा सवाल न्यायालयाने केला. "बाहेर काय गोंधळ चालू आहे त्याचा परिणाम न्यायालयावर होत नाहीये. त्याचा आमच्यावर कोणताही प्रभाव पडत नाही. आत्ता आम्ही यात विशिष्ट समुदाय आहे की नाही हे पाहात नाही आहोत. अशी एक जरी बेकायदेशीर कारवाई झाली असेल, तरी ते घटनेच्या मूलभूत तत्वाच्या विरोधात आहे", असं न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी यावेळी म्हटलं. "निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवायची का?" दरम्यान, गेल्या वेळी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अशा बुलडोझर कारवाईबाबत चिंता व्यक केल्यानंतरही काही नेतेमंडळींनी कारवाई सुरूच राहणार असल्याची विधानं केल्याचा मुद्दा न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला. "गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीनंतर अशी बुलडोझर कारवाई होतच राहील, अशी काही विधानं आली. २ सप्टेंबरनंतर अशा कारवाईसाठी मोठ्या प्रमाणावर समर्थन केलं जाऊ लागलं. आपल्या देशात हे घडणं योग्य आहे का? निवडणूक आयोगाला यासाठी नोटीस पाठवायला हवी का? आम्ही यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे घालून देऊ", असं न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी यावेळी म्हटलं.
