पीटीआय, नवी दिल्ली
शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या परस्परांविरोधातील आमदार अपात्रता याचिकांवर येत्या ३१ डिसेंबपर्यंत निर्णय घेण्यात यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सोमवारी दिले. निर्णय देताना राज्यघटनेच्या १०व्या अनुसुचीचे पावित्र्य राखण्यात यावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.
प्रक्रियात्मक बाबींमुळे अपात्रता याचिकांवरील निर्णयास विलंब होता कामा नये, असेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बजावले. खंडपीठात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या नऊ आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या शरद पवार गटाच्या याचिकेवरही विधानसभाध्यक्षांनी ३१ जानेवारी २०२४पर्यंत निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.घटनेच्या १०व्या अनुसुचीचे पावित्र्य राखले जाण्याची चिंता आम्हाला आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले. राज्यघटनेची १० अनुसूची पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी बनवण्यात आली आहे. या अनुसुचीत पक्षांतराविरोधात कठोर तरतुदींचा समावेश आहे.अपात्रता याचिकांवरील निर्णयास प्रक्रियात्मक बाबींमुळे उशीर होता कामा नये. सुनावणी आणि निर्णय ३१ डिसेंबर २०२३पर्यंत घेण्यात यावा, असे निर्देश आम्ही देत आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>बीआरएसच्या खासदार उमेदवारावर धारदार शस्त्राने हल्ला
युक्तिवाद..
महान्यायवादी तुषार मेहता : शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी विधासभाध्यक्षांना २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंतची मुदत गरजेची आहे. दिवाळीची सुट्टी आणि विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन यामुळे ३१ जानेवारी २०२४ पूर्वी निर्णयाची अपेक्षा करणे अवास्तव ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालय : श्रीयुत महान्यायवादी, याचिकांवरील कार्यवाही आगामी निवडणुकांची घोषणा होईपर्यंत प्रक्रियात्मक बाबींमध्ये अडकावी असे आम्हाला वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही शिवसेनेच्या याचिकांवरील निर्णयासाठी ३१ डिसेंबर, तर राष्ट्रवादीच्या याचिकेसाठी ३१ जानेवारी २०१४पर्यंतची मुदत देत आहोत.
