पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्टेट बँकेवर तिसऱ्यांदा अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढत निवडणूक रोख्यांबाबत ‘संपूर्ण माहिती’ २१ मार्चपर्यंत जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. रोख्यांची माहिती उघड करताना ‘निवडक’ राहणे बंद करून खरेदीदार आणि देणगी घेतलेल्या राजकीय पक्षातील संबंध दाखवू शकणारी रोख्यांच्या क्रमांकांसह सर्व माहिती उघड करा, असेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने बँकेला सुनावले.
बँकेने रोख्यांचा तपशील जाहीर करताना त्यांचे क्रमांक न दिल्यावरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना शुक्रवारी न्यायालयाने स्टेट बँकेला नोटीस बजावली होती. त्यानुसार सोमवारी बँकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे न्यायालयात हजर झाले. बँकेकडून रोख्यांची माहिती उघड करताना कोणतीही माहिती राखून ठेवलेली नसल्याचे साळवे यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर बँकेने आपल्याजवळ उपलब्ध असलेली सर्व माहिती जाहीर केली आहे आणि कोणताही तपशील आपल्याकडे ठेवलेला नाही, असे प्रतिज्ञापत्र गुरुवारी संध्याकाळी पाच वाजण्यापूर्वी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सुनावणीदरम्यान, रोख्यांच्या क्रमांकांसह तपशील जाहीर करण्याचे आदेश घटनापीठाने बँकेला दिले. घटनापीठात न्या. चंद्रचूड यांच्यासह न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. ‘आम्ही निवडणूक रोख्यांच्या क्रमांकांसह संपूर्ण तपशील जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>VIDEO : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे दिल्लीत दाखल, महायुतीत सामिल होण्याच्या हालचालींना वेग?
उद्योजकांची याचिका ऐकण्यास नकार
निवडणूक रोख्यांची माहिती उघड करण्याबाबत ‘असोचेम’ आणि ‘सीआयआय’ या उद्योजकांच्या संघटनांनी केलेल्या याचिका तालिकेमध्ये नसल्याने त्यावर सुनावणी घेण्यास घटनापीठाने नकार दिले. या संघटनांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी अर्ज केला होता. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १२ एप्रिल २०१९ रोजी आपण बंद लिफाफ्यात रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाकडे देण्यास राजकीय पक्षांना सांगितले होते. त्यामुळे या तारखेनंतरचीच माहिती जाहीर करण्याचे आदेश जाणूनबुजून दिले असल्याचे घटनापीठाने स्पष्ट केले.
‘आमचे खांदे मजबूत आहेत’
निवडणूक रोख्यांबाबत दिलेल्या आदेशांवरून सर्वोच्च न्यायालयावर समाजमाध्यमांत टिप्पणी होत असल्याकडे केंद्र सरकारच्या वतीने महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी घटनापीठाचे लक्ष वेधले. त्यावर एक संस्था म्हणून आमचे खांदे मजबूत असून १५ फेब्रुवारीला दिलेल्या आदेशांचे पालन केले जावे, याच्याशीच न्यायालयाला कर्तव्य आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावले.
तिसऱ्यांदा आसूड
’११ मार्च : रोख्यांची माहिती जाहीर करण्यास बँकेने ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली हती. त्याला स्पष्ट नकार देत न्यायालयाने आदेशाचे पालन करण्यासाठी आतापर्यंत काय केले, याचे स्पष्टीकरण बँकेकडे मागविले.
’१५ मार्च : रोख्यांची संपूर्ण माहिती का दिली नाही, अशी विचारणी करत खुलासा करण्याचे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयानेोँकेला नोटीस बजावली.
’१९ मार्च : निवडणूक रोख्यांची ‘निवडक’ माहिती जाहीर केल्याबद्दल बँकेची कानउघाडणी करत गुरुवापर्यंत सविस्तर माहिती जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
स्टेट बँकेवर तिसऱ्यांदा अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढत निवडणूक रोख्यांबाबत ‘संपूर्ण माहिती’ २१ मार्चपर्यंत जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. रोख्यांची माहिती उघड करताना ‘निवडक’ राहणे बंद करून खरेदीदार आणि देणगी घेतलेल्या राजकीय पक्षातील संबंध दाखवू शकणारी रोख्यांच्या क्रमांकांसह सर्व माहिती उघड करा, असेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने बँकेला सुनावले.
बँकेने रोख्यांचा तपशील जाहीर करताना त्यांचे क्रमांक न दिल्यावरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना शुक्रवारी न्यायालयाने स्टेट बँकेला नोटीस बजावली होती. त्यानुसार सोमवारी बँकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे न्यायालयात हजर झाले. बँकेकडून रोख्यांची माहिती उघड करताना कोणतीही माहिती राखून ठेवलेली नसल्याचे साळवे यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर बँकेने आपल्याजवळ उपलब्ध असलेली सर्व माहिती जाहीर केली आहे आणि कोणताही तपशील आपल्याकडे ठेवलेला नाही, असे प्रतिज्ञापत्र गुरुवारी संध्याकाळी पाच वाजण्यापूर्वी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सुनावणीदरम्यान, रोख्यांच्या क्रमांकांसह तपशील जाहीर करण्याचे आदेश घटनापीठाने बँकेला दिले. घटनापीठात न्या. चंद्रचूड यांच्यासह न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. ‘आम्ही निवडणूक रोख्यांच्या क्रमांकांसह संपूर्ण तपशील जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>>VIDEO : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे दिल्लीत दाखल, महायुतीत सामिल होण्याच्या हालचालींना वेग?
उद्योजकांची याचिका ऐकण्यास नकार
निवडणूक रोख्यांची माहिती उघड करण्याबाबत ‘असोचेम’ आणि ‘सीआयआय’ या उद्योजकांच्या संघटनांनी केलेल्या याचिका तालिकेमध्ये नसल्याने त्यावर सुनावणी घेण्यास घटनापीठाने नकार दिले. या संघटनांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी अर्ज केला होता. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १२ एप्रिल २०१९ रोजी आपण बंद लिफाफ्यात रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाकडे देण्यास राजकीय पक्षांना सांगितले होते. त्यामुळे या तारखेनंतरचीच माहिती जाहीर करण्याचे आदेश जाणूनबुजून दिले असल्याचे घटनापीठाने स्पष्ट केले.
‘आमचे खांदे मजबूत आहेत’
निवडणूक रोख्यांबाबत दिलेल्या आदेशांवरून सर्वोच्च न्यायालयावर समाजमाध्यमांत टिप्पणी होत असल्याकडे केंद्र सरकारच्या वतीने महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी घटनापीठाचे लक्ष वेधले. त्यावर एक संस्था म्हणून आमचे खांदे मजबूत असून १५ फेब्रुवारीला दिलेल्या आदेशांचे पालन केले जावे, याच्याशीच न्यायालयाला कर्तव्य आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावले.
तिसऱ्यांदा आसूड
’११ मार्च : रोख्यांची माहिती जाहीर करण्यास बँकेने ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली हती. त्याला स्पष्ट नकार देत न्यायालयाने आदेशाचे पालन करण्यासाठी आतापर्यंत काय केले, याचे स्पष्टीकरण बँकेकडे मागविले.
’१५ मार्च : रोख्यांची संपूर्ण माहिती का दिली नाही, अशी विचारणी करत खुलासा करण्याचे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयानेोँकेला नोटीस बजावली.
’१९ मार्च : निवडणूक रोख्यांची ‘निवडक’ माहिती जाहीर केल्याबद्दल बँकेची कानउघाडणी करत गुरुवापर्यंत सविस्तर माहिती जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
