पोलीस किंवा सरकारी पक्षाकडून योग्य तपास/युक्तिवाद न झाल्यामुळे आरोपी कायद्याच्या कचाटय़ातून मोकाट सुटत असल्याची गंभीर दखल घेत, ज्या ज्या गुन्हेगारी खटल्यांमधून आरोपी निदरेष सुटले असतील, अशा सर्व खटल्यांची फेरचौकशी करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सर्व राज्यांना दिले. पोलीस किंवा सरकारी पक्षाकडून हलगर्जी झाल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सूचना न्यायालयाने दिली आहे.
एका अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार आणि हत्त्या प्रकरणातील आरोपीची पुराव्याअभावी निदरेष मुक्तता करताना न्या. सी. के. प्रसाद आणि न्या. जे. एस खेहर यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिले. ‘या पीडित मुलीला आम्ही योग्य न्याय देऊ शकलो नाही, याचा आम्हाला खूप खेद आहे,’ असे खंडपीठाने आरोपीच्या सुटकेचे आदेश देताना म्हटले. त्याच वेळी याप्रकरणी पोलिसांकडून योग्य तपास झाला नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. यापाश्र्वभूमीवर आरोपी निदरेष ठरलेल्या खटल्यांची पुन्हा चौकशी करा, असे आदेश या खंडपीठाने दिले. या सर्व प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी तसेच आरोपी निदरेष कसा सुटला, याची नोंद करण्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत वेगळी यंत्रणा उभी करा, असेही खंडपीठाने राज्यांना बजावले. ‘पोलीस आणि सरकारी पक्षातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक स्थायी समिती नेमण्यात यावी. या समितीने चौकशी करून संबंधित प्रकरणात हलगर्जीपणा अथवा त्रुटी राहिल्या आहेत का, याचा आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यावर विभागीय कारवाई करावी,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना
* निदरेष ठरलेल्या खटल्यांची छाननी करून नोंद करा
* अशा खटल्यांची पोलीस व सरकारी वकिलांच्या समितीमार्फत चौकशी करा
* तपास आणि न्यायालयीन कामकाजाबाबत अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करा
आरोपी निदरेष सुटलेल्या प्रकरणांची चौकशी करून योग्य न्यायनिवाडा करता येईल. त्यामुळे एकही दोषी शिक्षेपासून वाचू शकणार नाही. त्याच वेळी एखाद्या निष्पाप व्यक्तीला जाणूनबुजून चुकीच्या खटल्यात अडकवले जात आहे का, याचाही उलगडा होईल.
– सर्वोच्च न्यायालय
