पीटीआय, नवी दिल्ली
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर दाखल केलेल्या तक्रारींचा तपशील आणि त्यावरील कार्यवाही ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने एक डॅशबोर्ड तयार करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर भारतीय वैद्याक संस्थेने (आयएमए) दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडवर कोविड लसीकरण आणि आधुनिक औषध प्रणालींविरुद्ध खोट्या मोहिमेचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. प्राप्त तक्रारींवर कारवाई करण्याबाबत योग्य माहिती नसल्यामुळे ग्राहकांना अंधारात टाकले जाते, असे खंडपीठाने नमूद केले.
औषधे आणि जादूचे उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा १९५४ आणि नियम, औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० आणि ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत प्रसारमाध्यमांमध्ये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित किंवा प्रदर्शित करण्याच्या पैलूंवर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच प्रकाश टाकला होता. दरम्यान, ‘आयुष मंत्रालयाने प्राप्त झालेल्या तक्रारींसाठी एक डॅशबोर्ड तयार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ही माहिती सार्वजनिक होईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>Love Jihad Law: योगी सरकारचा ‘लव्ह जिहाद’वर आणखी कडक निर्णय; आता शिक्षेमध्ये केली वाढ
अनेक राज्यांमध्ये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत तक्रारी प्राप्त होतात, परंतु या तक्रारी इतर राज्यांना पाठवण्यात येतात, कारण त्या संबंधित उत्पादनाची निर्मिती त्या राज्यांत होते, असे सुनावणीवेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर खंडपीठाने नमूद केले की, ग्राहकांनी नोंदवलेल्या तक्रारींचा आकडा हा पूर्वी २ हजार ५०० हून अधिक होता, जो आता केवळ १३० च्या आसपास आला आहे. यातील मुख्य कारण म्हणजे अशा तक्रारी हाताळण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणाच उपलब्ध नाही. संबंधित मंत्रालयाने या समस्येकडे लक्ष देऊन दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
