गोवंश हत्याबंदीसंदर्भात भूमिका १० दिवसांत स्पष्ट करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्रात लागू असलेल्या गोहत्येसंदर्भात राज्य सरकारला येत्या दहा दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. भाजपची सत्ता आल्यानंतर फडणवीस सरकारकडून राज्यात गोहत्या आणि गोमांसाच्या सेवनावर बंदी घालण्यात आली होती. उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारचा हा निर्णय उचलून धरला होता. त्यामुळे अनेक संघटनांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या सर्व संघटनांच्या याचिकांवर आज एकत्रितपणे सुनावणी झाली. यापैकी काही संघटनांनी गाय वगळून अन्य प्राण्यांच्या कत्तलीवरील बंदी उठवावी किंवा परराज्यातून गोमांस विक्रीसाठी आणून द्यावे, अशा मागण्या केल्या होत्या. पहिल्यांदा संरक्षण फक्त गाईंपुरतेच होते. नव्या कायद्याने ते गोवंशाला दिले गेल्याने शेतकरी व चामडय़ाच्या व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यासाठी सोळा वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या बैलांना कापण्याची परवानगी द्यावी, अशी याचिका अखिल भारतीय जमैतुल कुरैश संघटनेने दाखल केली होती. या पार्श्वभूमीवर आज सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, न्यायालयाने आता राज्य सरकारला यासंदर्भात आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.