राजकीय पक्ष ‘आरटीआय’ कक्षेत? याचिकेत काय? केंद्र, निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयाने मागितले उत्तर

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी या विषयावर दाखल केलेल्या दोन स्वतंत्र जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी सुनावणीवेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना जास्तीत जास्त तीन पानांमध्ये लेखी युक्तिवाद दाखल करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

एप्रिलमध्ये सुनावणी

‘एडीआर’चे प्रतिनिधित्व करणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी त्यांची याचिका गेल्या १० वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे खंडपीठासमोर सांगितले. दरम्यान, या याचिकांवर आता २१ एप्रिलच्या आठवड्यात सुनावणी निश्चित केली आहे. ‘एडीआरने’ दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ७ जुलै २०१५ रोजी केंद्र, निवडणूक आयोग आणि काँग्रेस, भाजप, सीपीआय, राष्ट्रवादी आणि बसपा या सहा राजकीय पक्षांना नोटीस बजावली होती. सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांना आरटीआयच्या कक्षेत आणण्यासाठी त्यांना ‘सार्वजनिक अधिकारी’ म्हणून घोषित करण्याची विनंती याचिकेत केली आहे. राजकीय पक्षांना उत्तरदायी बनवण्यासाठी आणि निवडणुकीत काळ्या पैशाचा वापर रोखण्यासाठी आरटीआयच्या कक्षेत आणण्यासाठी उपाध्याय यांनी २०१९ मध्ये अशीच याचिका दाखल केली होती. उपाध्याय यांनी याचिकेत भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी केंद्राला पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती.

● लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २९ए अंतर्गत नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा, २००५ च्या कलम २(एच) अंतर्गत ‘सार्वजनिक अधिकारी’ म्हणून घोषित केले जावे, जेणेकरून ते पारदर्शक आणि लोकांसाठी जबाबदार असतील आणि निवडणुकीत काळ्या पैशाचा वापर रोखता येईल.

● आरटीआय अधिनियम आणि राजकीय पक्षांशी संबंधित अन्य कायद्यांचे पालन निश्चित करावे व यावर अंमलबजावणीस अपयशी ठरल्यास त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यात यावे.