पीटीआय, नवी दिल्ली
मणिपूर सरकारने एफआयआर दाखल केलेल्या एडिटर्स गिल्डच्या अध्यक्ष आणि अन्य तीन सदस्यांविरोधात ११ सप्टेंबपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मणिपूरच्या पोलिसांना दिले. या चार पत्रकारांविरोधात दोन समुदायांमध्ये शत्रुत्वाला चालना दिल्यासह मानहानीचा आरोप ठेवून दोन एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.
एडिटर्स गिल्डचे अध्यक्ष आणि अन्य तीन सदस्यांविरोधात एफआयआर दाखल केल्यानंतर एडिटर्स गिल्डने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. या पत्रकारांनी राज्यामध्ये संघर्ष भडकवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी ४ सप्टेंबरला केला होता. पुढील सुनावणीपर्यंत गिल्डच्या चारही सदस्यांविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा >>>कुटुंबाला मोबदला मिळतो म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ; कर्नाटकमधील मंत्र्यांचे वादग्रस्त वक्तव्य
आधी, गिल्डच्या सदस्यांना मर्यादित कालावधीसाठी संरक्षण देऊन याचिकाकर्त्यांना मणिपूर उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते. मात्र, याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण स्वत:कडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दिवाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एडिटर्स गिल्डचे सदस्य ७ ते १० ऑगस्टदरम्यान मणिपूरमध्ये होते. त्यावर आधारित त्यांनी लिहिलेला वृत्तांत २ सप्टेंबर २०२३ ला प्रसिद्ध झाला. त्यामध्ये लहानशी चूक होती ती तातडीने ३ सप्टेंबरला दुरुस्त करण्यात आली.
हेही वाचा >>>नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नातवाने भाजपाला केला राम राम! म्हणाले, “मला दिलेलं आश्वासन…”
जप्त बेकायदा शस्त्रांबद्दल अहवाल मागवला
अन्य एका सुनावणीमध्ये, मणिपूरमधील सर्व स्रोतांकडून जप्त करण्यात आलेल्या बेकायदा शस्त्रांसंबंधी स्थिती अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. राज्यातील लोकांना अन्नधान्य आणि औषधांसारख्या मूलभूत वस्तूंचा अपुरा पुरवठा होत नाही, असे मणिपूरच्या मुख्य सचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे, त्याचीही नोंद न्यायालयाने घेतली. मदत शिबिरांमधील मुलांमध्ये कांजण्या आणि गोवरची साथ असल्याचा दावा या प्रतिज्ञापत्रात नाकारण्यात आला.