वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
दिल्लीमधील कथित अबकारी घोटाळय़ाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात सत्ताधारी आम आदमी पक्षालाही लाभ झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तरीही हा पक्ष किंवा पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना या खटल्यात आरोपी का केलेले नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) बुधवारी केला.
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांना यासंबंधी विचारणा केली. तसेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये करण्यात आलेल्या नोंदींची न्यायालय तपासणी करू शकते का आणि संसदीय कामकाजाला कायद्यापासून जी सुरक्षितता असते तीच या नोंदींनाही असते का, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला.
हेही वाचा >>>अल्फ्रेड नोबेल कोण होते? नोबेल पुरस्कार कधी, कुठे आणि कसा सुरू झाला? वाचा जगातल्या सर्वोच्च पारितोषिकाबद्दल सर्वकाही
मनीष सिसोदिया अबकारी धोरणाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये आरोपी असून सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी पुढे सुरू राहील.
