कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरुंगात आहेत. मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने अरविंद केजरीवाल यांच्यावर अटकेची कारवाई केली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत. यानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने ईडीने केलेली कारवाई ही बेकायदेशीर असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला प्रश्न विचारत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अरविंद केजरीवाल यांना अटक का करण्यात आली? असा सवाल केला. या प्रश्नावर न्यायालयाने ईडीकडून सविस्तर उत्तर मागवलं आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
केजरीवाल यांना जाणीवपूर्वक लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी अटक करण्यात आल्याचा आरोप न्यायालयात करण्यात आला. यावर न्यायालयाने ईडीच्या वकिलांना याबाबत प्रश्न विचारला. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना का अटक करण्यात आली? स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असून आपण ते नाकारु शकत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाने कोणते प्रश्न विचारले?
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अटक का?, मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात केजरीवाल यांचा सहभाग कसा याबाबत सांगा?, कारवाई सुरु झाली आणि अटक झाली यामध्ये एवढे अंतर कसे?, यासह आदी प्रश्न सुनावणीवेळी न्यायालयाने ईडीला केले. या प्रश्नासंदर्भात ३ मे पर्यंत सविस्तर उत्तर द्या, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. आता पुढच्या सुनावणीवेळी यासंदर्भात ईडीकडून उत्तर सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणात केजरीवाल सरकारवर दक्षिण भारतातील व्यापाऱ्यांकडून कोटयवधी रुपये उकळण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच गोवा निवडणुकीत वापरण्यात आलेले ४५ कोटी या गैरव्यवहाराशी संबंधित आहेत. केजरीवाल या प्रकरणात त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या कृतीसाठी ते जबाबदार आहेत, असे आरोप त्यांच्यावर आहेत.
