नवी दिल्ली : दिल्लीतील नागरिक पाणीटंचाईने प्रचंड त्रस्त असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली सरकारला पाण्याचा अपव्यय आणि टँकरमाफियांवरून चांगलेच फटकारले. तसेच वारंवार उद्भवणाऱ्या समस्येवर कोणती पावले उचलली, याची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि प्रसन्न बी. वराळे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने दिल्ली सरकारला टँकरमाफियांविरोधात कारवाई करता येत नसेल तर पोलिसांना कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या. हेच पाणी टँकरने वाहून नेले जात असेल तर ते पाइपलाइनद्वारे का पुरवले जाऊ शकत नाही, असा संतप्त सवालही न्यायालयाने या वेळी केला. वीजचोरी रोखण्यासाठी कठोर कायदे असू शकतात, तर पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी कायदे का असू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> हेजबोलाचे इस्रायलवर रॉकेट हल्ले; युद्धविरामाचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाल्यानंतरही प्रादेशिक तणाव वाढण्याची भीती

हिमाचल प्रदेशातून पाणी येत असेल तर ते दिल्लीत कुठे जाते? एवढी पाणीचोरी होते आणि टँकरमाफियाही सक्रिय आहेत, तुम्ही यावर काही कारवाई केली आहे का? तुम्ही काही कारवाई करत नसाल तर आम्ही हा प्रश्न दिल्ली पोलिसांच्या हातात देऊ, असे न्यायालयाने सांगितले.

पाणीटंचाईचा नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. हेच पाणी टँकरने येत असेल तर ते पाइपलाइनने का येत नाही. दिल्लीत टँकरमाफिया सक्रिय असल्याच्या अनेक चित्रफिती आहेत. तुम्ही यावर काय उपाययोजना केल्या आहेत, असा सवाल न्यायालयाने केला.

 दिल्ली सरकारची बाजू मांडणारे वकील शादान फरासत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी कार्यवाही केली जात आहे. जेथे गरज नाही अशा ठिकाणी पाणीपुरवठा खंडित केला जातो. तसेच दिल्ली जल बोर्डाकडून पाण्याचे टँकर दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, पाणीमाफियांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी कारवाई केल्यास आम्हाला अधिक आनंद होईल, असे फरासत म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला पाण्याचा अपव्यय थांबवण्यासाठी कोणती पावले उचलली याचा उल्लेख करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले.

न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि प्रसन्न बी. वराळे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने दिल्ली सरकारला टँकरमाफियांविरोधात कारवाई करता येत नसेल तर पोलिसांना कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या. हेच पाणी टँकरने वाहून नेले जात असेल तर ते पाइपलाइनद्वारे का पुरवले जाऊ शकत नाही, असा संतप्त सवालही न्यायालयाने या वेळी केला. वीजचोरी रोखण्यासाठी कठोर कायदे असू शकतात, तर पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी कायदे का असू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> हेजबोलाचे इस्रायलवर रॉकेट हल्ले; युद्धविरामाचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाल्यानंतरही प्रादेशिक तणाव वाढण्याची भीती

हिमाचल प्रदेशातून पाणी येत असेल तर ते दिल्लीत कुठे जाते? एवढी पाणीचोरी होते आणि टँकरमाफियाही सक्रिय आहेत, तुम्ही यावर काही कारवाई केली आहे का? तुम्ही काही कारवाई करत नसाल तर आम्ही हा प्रश्न दिल्ली पोलिसांच्या हातात देऊ, असे न्यायालयाने सांगितले.

पाणीटंचाईचा नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. हेच पाणी टँकरने येत असेल तर ते पाइपलाइनने का येत नाही. दिल्लीत टँकरमाफिया सक्रिय असल्याच्या अनेक चित्रफिती आहेत. तुम्ही यावर काय उपाययोजना केल्या आहेत, असा सवाल न्यायालयाने केला.

 दिल्ली सरकारची बाजू मांडणारे वकील शादान फरासत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी कार्यवाही केली जात आहे. जेथे गरज नाही अशा ठिकाणी पाणीपुरवठा खंडित केला जातो. तसेच दिल्ली जल बोर्डाकडून पाण्याचे टँकर दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, पाणीमाफियांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी कारवाई केल्यास आम्हाला अधिक आनंद होईल, असे फरासत म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला पाण्याचा अपव्यय थांबवण्यासाठी कोणती पावले उचलली याचा उल्लेख करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले.