विरोधी पक्षनेतेपद हे सभागृहातील सरकारी पक्षाव्यतिरिक्त अन्य लोकप्रतिनिधींच्या आवाजाचे प्रतीक आहे. या पदावरील व्यक्ती अनेक महत्त्वाच्या पदांच्या निवडप्रक्रियेसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे याबाबत लवकर निर्णय घ्या, अन्यथा आम्हाला त्यावर निर्णय द्यावा लागेल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी फटकारले. याबाबत सरकारने दोन आठवडय़ांत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.
लोकपाल नियुक्तीच्या प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबाबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असल्याच्या मुद्यावर बोट ठेवले. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक संख्याबळ नसल्यामुळे सध्या लोकसभेत कोणत्याच पक्षाकडे हे पद नाही. विरोधी पक्षांपैकी सर्वाधिक संख्याबळ असलेला काँग्रेस पक्ष आणि सत्ताधारी एनडीए यांच्यात या मुद्यावर आधीपासूनच खडाजंगी सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा इशारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
लोकपालच्या पाच सदस्यीय नियुक्ती समितीत विरोधी पक्षनेत्याचाही समावेश आहे. त्यामुळे याबाबत घटनात्मक तरतूद करणे आवश्यक आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. ‘केवळ विरोधी पक्षनेता पद नसल्यामुळे लोकपाल कायदा थंड बस्त्यात ठेवता येणार नाही. विरोधी पक्षनेता हे लोकसभेतील महत्त्वाचे पद आहे. सरकारच्या भूमिकेविरोधातील मतांचे तो प्रतिनिधित्व करतो आणि वेगवेगळय़ा समित्यांवरील निवड प्रक्रियेत त्याची महत्त्वाची भूमिका असते. संसदेतील सध्याची परिस्थिती विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीसाठी पूरक नसेल. पण याबाबत लवकरात लवकर निर्णय झाला पाहिजे,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
सद्यस्थितीत लोकपालसारख्या पदांच्या नियुक्ती समितीमधील विरोधी पक्षनेत्याचे सदस्यत्व रिक्त ठेवता येईल, अशी भूमिका अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहातगी यांनी यावेळी मांडली. मात्र, विरोधी पक्षनेत्याचा सहभाग असलेली लोकपाल ही एकमेव संस्था नसून अनेक संस्थांवरील निवड प्रक्रियेत त्याचा सहभाग महत्त्वाचा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे, आता आम्ही संसदेच्या पुढील अधिवेशनापर्यंत प्रतीक्षा करणार नाही. सरकारने यावर पुढच्या सुनावणीपूर्वी निर्णय घ्यावा, अन्यथा आम्ही आमच्या पद्धतीने त्याचे विश्लेषण करून निर्णय देऊ, असे न्यायालयाने बजावले.
केंद्रीय दक्षता आयुक्तांची नियुक्ती लांबणीवर
लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्याचा निवड प्रक्रियेत समावेश असल्यामुळे तसेच सध्या हे पद रिक्त असल्यामुळे केंद्रीय दक्षता आयुक्तांची नियुक्ती लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सन २००५ पासून प्रथमच या संस्थेला नेतृत्वाविना काम करावे लागत आहे.
