पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे म्हणून त्याचे घर कसे पाडले जाऊ शकते? कायद्याने विहित प्रक्रियेचे पालन न करता घरे कशी पाडली जातात, असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी विचारले. फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात आलेल्यांची घरे पाडण्याच्या राज्य सरकारांच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जमियत उल्मा -ई-हिंद या संघटनेसह अन्य काहींनी याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर सोमवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
या मुद्द्यावर देशभरात लागू होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना आखून दिल्या जातील असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र, सार्वजनिक रस्त्यांवरील कोणते अनधिकृत बांधकाम किंवा अतिक्रमणाला संरक्षण दिले जाणार नाही असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यासाठी संबंधित पक्षांना मसुदा सूचना सादर करायला सांगण्यात आले. त्यावरून देशव्यापी मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जातील. हे प्रस्ताव ज्येष्ठ वकील निवेदिता जोशी यांच्याकडे सादर केल्या जाव्यात, त्यांनी त्या एकत्र करून न्यायालयाला सादर कराव्यात असे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणी उपाययोजना शोधण्यासाठी राज्यांशी चर्चा करू असे उत्तर प्रदेशची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांनी उत्तर प्रदेशने पूर्वी या प्रकरणी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ दिला. केवळ एखादी व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्याचा भाग असल्याचा आरोप आहे हे त्याची स्थावर मालमत्ता पाडण्याचे कारण कधीही असू शकत नाही असे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. केवळ कायद्याचे उल्लंघन झालेल्या प्रकरणांमध्ये आणि कायदेशीर मार्गांनीच बांधकाम पाडता येते असे राज्याने न्यायालयाला सांगितल्याची माहिती मेहता यांनी दिली.
हेही वाचा >>>हतोत्साहित करणारे, अन्यायकारक! ‘इमर्जन्सी’ला सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे कंगना राणावत निराश
उत्तर प्रदेशात मालमत्ता पाडण्यापूर्वी संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यांनी उत्तर न दिल्यानंतर अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली असे मेहता यांनी सांगितले. कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचा मालक किंवा रहिवासी फौजदारी गुन्ह्यामध्ये सहभागी आहे या एकमेव कारणावरून अशा प्रकारची कोणतीही मालमत्ता पाडता येणार नाही असे ते म्हणाले. त्यावर, न्यायालयाने जर तुम्हाला ही भूमिका स्वीकार्य असेल तर आम्ही सर्व राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना नोंदवू आणि जारी करू असे सांगितले. मात्र, आम्ही सार्वजनिक रस्त्यांवरील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणांना, अगदी मंदिरांनाही, संरक्षण देणार नाही असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबरला होणार आहे.
राहुल गांधी यांच्याकडून स्वागत
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचे स्वागत केले आहे. यामुळे ‘‘बुलडोझरखाली मानवता आणि न्याय चिरडून टाकणाऱ्या भाजपचा राज्यघटनाविरोधी चेहरा उघड झाला आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया राहुल यांनी व्यक्त केली आहे. भाजपच्या घटनाबाह्य आणि अन्याय्य बुलडोझर धोरणावरील न्यायालयाच्या टिप्पणीचे स्वागत आहे, असे त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले आहे. बऱ्याचदा बहुजन आणि गरिबांच्या घरावर बुलडोझर चालवला आहे, अशी टीका राहुल यांनी केली आहे.
केवळ एखादी व्यक्ती आरोपी आहे म्हणून कोणाचेही घर कसे पाडता येईल? जरी ती दोषी असली तरीही कायद्याने विहित प्रक्रियेचे पालन न करता असे करता येणार नाही. – सर्वोच्च न्यायालय
एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे म्हणून त्याचे घर कसे पाडले जाऊ शकते? कायद्याने विहित प्रक्रियेचे पालन न करता घरे कशी पाडली जातात, असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी विचारले. फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात आलेल्यांची घरे पाडण्याच्या राज्य सरकारांच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जमियत उल्मा -ई-हिंद या संघटनेसह अन्य काहींनी याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर सोमवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
या मुद्द्यावर देशभरात लागू होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना आखून दिल्या जातील असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र, सार्वजनिक रस्त्यांवरील कोणते अनधिकृत बांधकाम किंवा अतिक्रमणाला संरक्षण दिले जाणार नाही असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यासाठी संबंधित पक्षांना मसुदा सूचना सादर करायला सांगण्यात आले. त्यावरून देशव्यापी मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जातील. हे प्रस्ताव ज्येष्ठ वकील निवेदिता जोशी यांच्याकडे सादर केल्या जाव्यात, त्यांनी त्या एकत्र करून न्यायालयाला सादर कराव्यात असे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणी उपाययोजना शोधण्यासाठी राज्यांशी चर्चा करू असे उत्तर प्रदेशची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांनी उत्तर प्रदेशने पूर्वी या प्रकरणी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ दिला. केवळ एखादी व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्याचा भाग असल्याचा आरोप आहे हे त्याची स्थावर मालमत्ता पाडण्याचे कारण कधीही असू शकत नाही असे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. केवळ कायद्याचे उल्लंघन झालेल्या प्रकरणांमध्ये आणि कायदेशीर मार्गांनीच बांधकाम पाडता येते असे राज्याने न्यायालयाला सांगितल्याची माहिती मेहता यांनी दिली.
हेही वाचा >>>हतोत्साहित करणारे, अन्यायकारक! ‘इमर्जन्सी’ला सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे कंगना राणावत निराश
उत्तर प्रदेशात मालमत्ता पाडण्यापूर्वी संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यांनी उत्तर न दिल्यानंतर अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली असे मेहता यांनी सांगितले. कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचा मालक किंवा रहिवासी फौजदारी गुन्ह्यामध्ये सहभागी आहे या एकमेव कारणावरून अशा प्रकारची कोणतीही मालमत्ता पाडता येणार नाही असे ते म्हणाले. त्यावर, न्यायालयाने जर तुम्हाला ही भूमिका स्वीकार्य असेल तर आम्ही सर्व राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना नोंदवू आणि जारी करू असे सांगितले. मात्र, आम्ही सार्वजनिक रस्त्यांवरील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणांना, अगदी मंदिरांनाही, संरक्षण देणार नाही असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबरला होणार आहे.
राहुल गांधी यांच्याकडून स्वागत
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचे स्वागत केले आहे. यामुळे ‘‘बुलडोझरखाली मानवता आणि न्याय चिरडून टाकणाऱ्या भाजपचा राज्यघटनाविरोधी चेहरा उघड झाला आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया राहुल यांनी व्यक्त केली आहे. भाजपच्या घटनाबाह्य आणि अन्याय्य बुलडोझर धोरणावरील न्यायालयाच्या टिप्पणीचे स्वागत आहे, असे त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले आहे. बऱ्याचदा बहुजन आणि गरिबांच्या घरावर बुलडोझर चालवला आहे, अशी टीका राहुल यांनी केली आहे.
केवळ एखादी व्यक्ती आरोपी आहे म्हणून कोणाचेही घर कसे पाडता येईल? जरी ती दोषी असली तरीही कायद्याने विहित प्रक्रियेचे पालन न करता असे करता येणार नाही. – सर्वोच्च न्यायालय
