लहान मुलांच्या बेपत्ता होण्याच्या प्रकारांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये कमालीची वाढ झालेली आहे. मात्र या प्रश्नावर केंद्र तसेच राज्य सरकारे गंभीर नसल्याचे स्पष्ट करीत वारंवार मागणी करूनही त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारे अपयशी ठरल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. लहान मुले बेपत्ता होत असताना प्रशासन कोणतीच पावले उचलत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून या प्रकरणी १९ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याची शेवटची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिली आहे. तसेच सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश देऊनही ज्या राज्यांचे मुख्य सचिव हजर राहिले नाहीत, त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याचाही इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.