नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. आज, म्हणजे १२ मार्च रोजी कामकाजाची वेळ समाप्त होण्यापूर्वी सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याचे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाने दिले. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाने १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर ही माहिती जाहीर करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा >>> विदेशी प्राणी पाळणाऱ्यांसाठी केंद्राचे नवीन नियम
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने १५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोखे घटनाबाह्य ठरविले होते. घटनापीठात न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांचाही समावेश आहे. या वेळी दिलेल्या आदेशात २०१९ पासून रोख्यांच्या स्वरूपात दिल्या गेलेल्या देणग्या, देणगीदार आणि प्राप्तकर्ते याबाबतचे तपशील जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून तपशील जाहीर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. रोख्यांचे तपशील दोन संचांमध्ये असून त्याची सांगड घालण्यास कालावधी लागेल, असा दावा बँकेने केला होता. सोमवारच्या सुनावणीत बँकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. माहितीची सांगड घालून तपशील जाहीर करण्यास किमान तीन आठवडयांचा कालावधी लागेल, असे साळवे यांनी सांगितले. मात्र आपल्या आदेशात रोख्यांची सांगड घालण्यास सांगितले नसून केवळ ‘सील’ उघडून त्यातील माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितल्याचे घटनापीठाने स्पष्ट केले. तसेच आपल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने गेल्या २६ दिवसांत काय कृती केली, असा परखड सवाल न्यायालयाने केला.
हेही वाचा >>> महायुतीची दिल्लीतील बैठक रद्द; जागावाटपाचा तिढा कायम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ‘देणगी व्यवसाय’ उघड होणार आहे! १०० दिवसांत स्विस बँकांमधून काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेले सरकार बँकेचा डेटा लपवण्यासाठी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयासमोर उभे राहिले. घटनाक्रम स्पष्ट आहे.. देणगी द्या-व्यवसाय घ्या; देणगी द्या-संरक्षण घ्या.
– राहुल गांधी, माजी अध्यक्ष, काँग्रेस</p>
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून किमान निवडणूक रोख्यांशी संबंधित लोकांची यादी बाहेर येईल. इलेक्टोरल बाँड्स कोणत्या लोकांशी संबंधित आहेत, हे या यादीवरून हे कळणार आहे. आता ही यादी सार्वजनिक होणार की नाही हादेखील प्रश्नच आहे.
– अखिलेश यादव, अध्यक्ष, समाजवादी पक्ष
आम्ही दिलेल्या सूचना तुम्ही नीट बघितल्या तर आम्ही सांगड घालायला सांगितलेली नाही. आम्ही निव्वळ माहिती जाहीर करायला सांगितले आहे. त्यामुळे तुम्ही ज्याआधारे मुदतवाढ मागत आहात, हे आमच्या आदेशाला अनुसरून नाही. – धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
गुपिते उघड होण्याची भीती सरकारला आहे. न्यायालयाचा निर्णय लोकशाहीतील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि समतल संधीचा विजय आहे. मोदी सरकारचा भ्रष्टाचार, घोटाळे आणि व्यवहार उघड करण्यासाठी हे पहिले पाऊल आहे. – मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, काँग्रेस
