देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकपदी (कॅग) शशिकांत शर्मा यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी जनहित याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने याचिकाकर्ते माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी आणि माजी नौदलप्रमुख ऍडमिरल आर. एच. ताहिलीयानी यांना उच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा सल्ला दिला. उच्च न्यायालयही या प्रकरणी सुनावणी घेऊन निर्णय देऊ शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
शशिकांत शर्मा यांची नियुक्तीमध्ये केंद्र सरकारने कोणताही पारदर्शकपणा ठेवला नव्हता. कोणत्याही निवड समितीच्या शिफारशींशिवाय आणि कोणताही मापदंड न लावता शर्मा यांची नियुक्त करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
कॅगची नियुक्ती करण्यासाठी केंद्र सरकारने पारदर्शक पद्धत तयार करावी. नियुक्ती करण्यापूर्वी समिती नेमून त्याकडून कॅगसाठी आलेल्या अर्जांची छाननी करून कोणते उमेदवार सर्वांत चांगले आहेत, याची यादी तयार करून ती केंद्र सरकारकडे द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला द्यावेत, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
