भारतीय प्रशासन सेवेतील निलंबित अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांनी निलंबनाच्या कारवाईनंतर अवाक्षरही उच्चारले नाही. त्यामुळे प्रशासनाने हटवादी भूमिका घेतल्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवला.
दिल्लीनजीक असलेल्या गौतम बुद्धनगरमधील वाळू माफियांच्या विरोधात नागपाल यांनी धडक कारवाई केली. त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केली. कारवाईनंतर सरकार इतके हटवादी बनले की त्यांचे म्हणणेही एकून घेऊ शकले नाही, असे निरीक्षण न्या. जी. एस. सिंघवी आणि के. एस. राधाकृष्णन यांनी टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील खटल्याच्या सुनावणीवेळी नोंदवले. खंडपीठाने न्यायालयीन खटल्यांबाबत माध्यमांच्या वार्ताकनाबाबत नाराजी व्यक्त केली. माध्यमे वेगळेच चित्र तयार करतात असे वाळू माफियांच्या संदर्भात सांगितले. ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी दुर्गा नागपाल यांचे वर्तन वाखाणण्याजोगे असे असल्याचे सांगितले.  दुसऱ्या खंडपीठाने नागपाल यांच्या निलंबनाच्या विरोधातील जनहित याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला.