३६०० कोटी रुपयांच्या हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळा प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एका विशेष तपासणी पथकाद्वारे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय दक्षता आयोगामार्फत करण्याच्या मागणीसही न्यायालयाने नकार दिला.
न्या. आफताब आलम आणि न्या. रंजना प्रकाश यांच्या खंडपीठासमोर एम. एल. शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी अपेक्षित होती. ऑगस्टावेस्टलॅण्ड कंपनीतून खरेदी केलेल्या हेलिकॉप्टरच्या व्यवहारातील ३६०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी विशेष तपास पथकाद्वारे किंवा केंद्रीय दक्षता आयोगामार्फत व्हावी, अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. तसेच हेलिकॉप्टर खरेदीचे हे कंत्राट रद्द करण्याविषयीचे आदेश संरक्षण मंत्रालयाला द्यावेत, अशी विनंतीही या याचिकेत केली गेली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील विशेष तपास पथकामार्फत अशी चौकशी करणे योग्य होणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली.
हेलिकॉप्टर घोटाळ्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
३६०० कोटी रुपयांच्या हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळा प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एका विशेष तपासणी पथकाद्वारे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय दक्षता आयोगामार्फत करण्याच्या मागणीसही न्यायालयाने नकार दिला.
First published on: 01-03-2013 at 07:46 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Supreme court refuses to examine vvip chopper deal