लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदान केंद्रावर झालेल्या मतदानाची आकडेवारी ( फॉर्म १७ क ) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरु असताना मनुष्यबळाअभावी निवडणूक आयोगाला असे करणे शक्य नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत असे निर्देश देता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – विकिलिक्सच्या ज्युलियन असांजविरोधातील नेमकं प्रकरण काय?

आणखी वाचा

‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ आणि ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थांनी यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सद्यस्थितीत असे निर्देश निवडणूक आयोगाला देता येणार नाही, असं स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयीन सुट्टीचा काळ संपल्यानंतर ही याचिका योग्य खंडपीठाकडे सुचीबद्ध केल्या जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

दरम्यान, गेल्या शुक्रवारीसुद्धा या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. यावेळी न्यायालयाने सात दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात, जर फॉर्म १७ क ची प्रत प्रसिद्ध केली, तर त्यामुळे गोंधळ उडू शकतो. तसेच संकेतस्थळावर प्रत प्रसिद्ध केल्यास त्याबरोबर छेडछाड करून त्याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. परिणामता सर्वसामान्य जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडू शकतो, अशी भीती निवडणूक आयोगाने व्यक्त केली होती.

हेही वाचा – न्यायाधीशांसमोर आरोपीला खरंच कायदेशीर वागणूक मिळते का? अभ्यास काय सांगतो?

फॉर्म १७सी म्हणजे नेमकं काय?

कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स १९६१ नुसार मतदान केंद्रावर फॉर्म १७ अ आणि फॉर्म १७ क अशी दोन कागदपत्रे जारी केली जातात. फॉर्म १७ अ मध्ये निवडणूक अधिकारी मत देण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक मतदाराची माहिती नोंदवतो. तर फॉर्म १७ क मध्ये एकूण मतदानाची माहिती नोंदवली जाते. फॉर्म १७ क मतदान संपल्यानंतर भरला जातो. त्याची एक प्रत प्रत्येक उमेदवाराच्या प्रतिनिधीला दिली जाते. एकंदरितच फॉर्म १७ क मध्ये एका मतदान केंद्रावर नोंदणीकृत मतदार आणि मतदान करणारे मतदार यांची माहिती असते. त्यावरून एकूण किती टक्के मतदान झालं, हे समजण्यास मदत होते.

हेही वाचा – विकिलिक्सच्या ज्युलियन असांजविरोधातील नेमकं प्रकरण काय?

आणखी वाचा

‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ आणि ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थांनी यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सद्यस्थितीत असे निर्देश निवडणूक आयोगाला देता येणार नाही, असं स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयीन सुट्टीचा काळ संपल्यानंतर ही याचिका योग्य खंडपीठाकडे सुचीबद्ध केल्या जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

दरम्यान, गेल्या शुक्रवारीसुद्धा या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. यावेळी न्यायालयाने सात दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात, जर फॉर्म १७ क ची प्रत प्रसिद्ध केली, तर त्यामुळे गोंधळ उडू शकतो. तसेच संकेतस्थळावर प्रत प्रसिद्ध केल्यास त्याबरोबर छेडछाड करून त्याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. परिणामता सर्वसामान्य जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडू शकतो, अशी भीती निवडणूक आयोगाने व्यक्त केली होती.

हेही वाचा – न्यायाधीशांसमोर आरोपीला खरंच कायदेशीर वागणूक मिळते का? अभ्यास काय सांगतो?

फॉर्म १७सी म्हणजे नेमकं काय?

कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स १९६१ नुसार मतदान केंद्रावर फॉर्म १७ अ आणि फॉर्म १७ क अशी दोन कागदपत्रे जारी केली जातात. फॉर्म १७ अ मध्ये निवडणूक अधिकारी मत देण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक मतदाराची माहिती नोंदवतो. तर फॉर्म १७ क मध्ये एकूण मतदानाची माहिती नोंदवली जाते. फॉर्म १७ क मतदान संपल्यानंतर भरला जातो. त्याची एक प्रत प्रत्येक उमेदवाराच्या प्रतिनिधीला दिली जाते. एकंदरितच फॉर्म १७ क मध्ये एका मतदान केंद्रावर नोंदणीकृत मतदार आणि मतदान करणारे मतदार यांची माहिती असते. त्यावरून एकूण किती टक्के मतदान झालं, हे समजण्यास मदत होते.