नवी दिल्ली : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) माजी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरणात सक्षम आणि अपंग उमेदवारांसाठी स्वतंत्र परीक्षा घेतली जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. खेडकरवर नागरी सेवा परीक्षेत अपंग आणि ओबीसी कोट्याचा लाभ घेऊन फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने खेडकरच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी १५ एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे. तसेच अटकेपासूनचे संरक्षण १५ एप्रिलपर्यंत वाढवले आहे.
‘जर तुम्हाला मध्यस्थांची ओळख पटवायची असेल, तर ती तपासात सहकार्य करण्यास तयार आहे,’ असे न्यायाधीश शर्मा यांनी अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता राजू यांच्या निदर्शनास आणले. त्यावर ‘आम्हाला तिला ताब्यात घ्यायचे आहे, अन्यथा ती संबंधित मध्यस्थांची ओळख उघड करणार नाही. हा एक घोटाळा आहे’, असे राजू म्हणाले. खेडकर यांना नियमित अभ्यासक्रमात ‘यूपीएससी’ उत्तीर्ण होण्यासाठी नऊ प्रयत्न करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्र तयार करून, तिने परीक्षेसाठी अतिरिक्त प्रयत्न केले, असेही ते म्हणाले.
केवळ तिचे अपंगत्व प्रमाणपत्रच बनावट नाही तर अर्जामधील माहितीही चुकीची आणि दिशाभूल करणारी आहे, असेही राजू यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले. त्यावर खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी १५ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.