नवी दिल्ली : मुंबई मेट्रो कारशेडसाठी आरे जंगलातील आणखी ८४ झाडे कापण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हिरवा कंदील दाखवला. कारशेडसाठी कांजूरमार्गऐवजी ‘आरे’ची राज्य सरकारने केलेली निवड योग्य असल्याचे सांगत न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे मेट्रो कारशेड ‘आरे’मध्येच उभारण्याच्या युती सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
‘आरे’च्या जंगलातील कारशेडच्या कामासंदर्भात ‘जैसे थे’च्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने बदल करत, मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाला अतिरिक्त ८४ झाडे कापण्यासाठी वृक्ष प्राधिकारणाकडे रीतसर परवानगी मागण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली. महामंडळाच्या अर्जावर योग्य निर्णय घेण्यास वृक्ष प्राधिकरण स्वतंत्र असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने आरेमधील कारशेडला स्थगिती देत कांजूरमार्ग येथे कारशेड स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, एकनाथ शिंदे-भाजप युतीचे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर, राज्याच्या मंत्रिमंडळाने पहिलाच निर्णय मेट्रो कारशेड ‘आरे’मध्ये पूर्ववत उभारणीला परवानगी देण्यासंदर्भात घेतला होता.
राज्याचा हा निर्णय पूर्ण विचारांती घेतला असल्याने त्याला स्थगिती देता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे.
खटल्यामुळे प्रकल्प खर्चात वाढ
‘मुंबई मेट्रो’ प्रकल्पाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामाच्या पूर्तेतेसाठी आता फक्त ८४ झाडे कापण्याची गरज आहे. या प्रकल्पाची मूळ किंमत २३ हजार कोटी होती, आत्तापर्यंत २२ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. न्यायालयीन खटल्यामुळे प्रकल्पाची किंमत ३७ हजार कोटींवर पोहोचली आहे, असा युक्तिवाद मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या वतीने अधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला.
