वैद्यकीय प्रवेशासाठी एनईईटी (नीट) ही परीक्षा अनिवार्य करण्याला एक वर्ष स्थगिती देण्यासाठी केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला तातडीने स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. अध्यादेश काढणे हा सरकारचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारने नीट नाकारलेली नाही. केवळ काही राज्यांना सवलत दिली आहे. यास्थितीत जर न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप केला. तर गोंधळ निर्माण होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याच आठवड्यात मंगळवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी नीट संदर्भात काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर लगेचच या निर्णयाच्याविरोधात असलेल्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करून आमची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही निकाल देऊ नये, अशी मागणी केली होती. त्याचबरोबर इतरही काही विद्यार्थी आणि संघटनांनी याप्रकरणात कॅव्हेट दाखल केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला.


राज्यांच्या शिक्षण मंडळांना नीट या सामायिक प्रवेश परीक्षेतून सूट देण्याच्या मुद्दय़ावर अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने गेल्या शुक्रवारी मंजुरी दिली होती. राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी आरोग्य मंत्रालयास अध्यादेशाच्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण विचारले होते. त्यामुळे नड्डा यांनी सोमवारी राष्ट्रपतींची भेट घेतली होती. सर्व सरकारी महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये यांना नीट परीक्षा अनिवार्य राहील, राज्यांच्या प्रवेश परीक्षा ग्राह्य़ धरल्या जाणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मूळ आदेशात म्हटले होते.


अध्यादेशातील ठळक मुद्दे
सर्व अभिमत विद्यापीठे आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश ‘नीट’नुसारच होणार
निवडक राज्यांतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश राज्यांच्या प्रवेश परीक्षेनुसार (सीईटी) होणार
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शासकीय कोट्यातील प्रवेशही नीट किंवा सीईटीनुसार करण्याची मुभा
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील मॅनेजमेंट कोट्यातील प्रवेशही नीटनुसारच होणार

Story img Loader