‘नीट’च्या अध्यादेशाला तातडीने स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

वैद्यकीय प्रवेशासाठी एनईईटी (नीट) ही परीक्षा अनिवार्य करण्याला एक वर्ष स्थगिती देण्यासाठी केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला तातडीने स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. अध्यादेश काढणे हा सरकारचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारने नीट नाकारलेली नाही. केवळ काही राज्यांना सवलत दिली आहे. यास्थितीत जर न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप केला. तर गोंधळ निर्माण होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याच आठवड्यात मंगळवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी नीट संदर्भात काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर लगेचच या निर्णयाच्याविरोधात असलेल्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करून आमची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही निकाल देऊ नये, अशी मागणी केली होती. त्याचबरोबर इतरही काही विद्यार्थी आणि संघटनांनी याप्रकरणात कॅव्हेट दाखल केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला.