तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या विरोधात बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी चालू असलेल्या खटल्याच्या कामाला दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाचे विक्रमजित सेन व एस. के. सिंग यांनी जयललिता यांनी कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीस स्थगिती देण्याची मागणी केली होती ती फेटाळली. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेच्या दाव्यातील काही मालमत्ता त्यांच्या मालकीच्या दाखवल्या होत्या. त्या प्रत्यक्षात दुसऱ्याच कंपनीच्या मालकीच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या आदेशात म्हटले होते की, त्यामुळे त्या सुनावणीला स्थगिती दिली होती. बेहिशेबी मालमत्तेचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ मध्ये बंगळुरू येथे वर्ग केला होता, कारण चेन्नईत योग्य न्याय मिळणार नाही अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. जयललिता यांनी ६६ कोटी रुपये जादा संपत्ती संचयित केल्याचे निदर्शनास आले होते. जयललिता यांच्याशिवाय व्ही. के. शशिकला, व्ही. एन. सुधाकरन, जे इलावरसी यांच्याविरुद्धही सुनावणी चालू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी चेन्नई येथील लेक्स प्रॉपर्टी डेव्हलपमेंट (पी) लि. या संस्थेची विनंती स्थानिक न्यायालयाने विचारात घेतल्याशिवाय कनिष्ठ न्यायालयातील सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. कंपनीने असा दावा केला होता की, अधिकाऱ्यांनी बेनामी म्हणून जप्त केलेल्या कंपन्या जयललिता यांच्या आहेत, त्या याचिकेचा निकाल लागल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढचा विचार करावा. न्यायालयाने या कंपनीला जप्त केलेल्या मालमत्तांबाबत आव्हान दिले असून साक्षीदारांची उलट तपासणी करण्यास परवानगी दिली आहे.