गुजरातमध्ये २००२ साली घडलेल्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ११ दोषींची सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. या निर्णयाविरोधात देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. दरम्यान, बिल्किस बानो यांनीही या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
हेही वाचा – बिलावल भुट्टोंची मोदींवरील टीका ही पाकिस्तानची नीचतम पातळी
१५ ऑगस्ट रोजी करण्यात आली दोषींची सुटका
केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींना १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारावर तुरुंगातून सोडून दिले होते. १४ वर्षांच्या तुरुंगावासानंतर या दोषींना गुजरात सरकारने मुक्त केले होते. स्वातंत्र्यदिनालाच दोषींची सुटका झाल्याने देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. विरोधकांसहित अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींकडूनही या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला होत. दोषींच्या सुटकेला सीबीआय आणि विशेष न्यायालयानेही विरोध दर्शवला होता.
नेमकं काय घडलं होतं?
गुजरातमधील लिमखेडा तालुक्यात ३ मार्च २००२ रोजी बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. यावेळी त्या ५ महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. यावेळी बिल्किस बानो यांच्यावरील बलात्कारासोबतच त्यांची ३ वर्षीय मुलगी आणि इतर १४ जणांची हत्या करण्यात आली होती. पुढे न्यायासाठी बिल्किस बानो यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणीची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. जीवे मारण्याची धमकी येत असल्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीसाठी हे प्रकरण गुजरातमधून महाराष्ट्रात स्थानांतरित करावे, अशी मागणी बिल्किस बानो यांनी केली होती. बानो यांची ही मागणी पुढे मान्य करण्यात आली होती.
