नवी दिल्ली : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करून आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीची याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने धनगर आणि धनगड हे समाज एकच असल्याचा युक्तिवाद अमान्य केला. गेल्या काही वर्षांपासून राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी असलेल्या या मुद्दयाचा निकाल लागल्याने निवडणुकीत त्याचे कसे पडसाद उमटतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा >>> पश्चिम आशियावर युद्धाचे ढग? इराणच्या इस्फान शहरावर इस्रायलचा ड्रोनहल्ला
मराठा समाजाला ओबीसी दर्जा मिळावा म्हणून राज्यभर आंदोलने सुरू असतानाच धनगर समाजाला आदिवासी जमातीचा दर्जा देऊन अनुसूचित जमात प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, ही मागणी पुढे आली होती. या संदर्भात उच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल झाल्या होत्या. संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२नुसार १९५० मध्ये अनुसूचित जमातींची सूची तयार करण्यात आली होती. १९७६ पर्यंत त्या यादीमध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. त्यामध्ये यादीतील ३६ क्रमांकावर धनगड जमातीचा समावेश केलेला आहे. राज्यातील धनगर समाजाचा या यादीत समावेश नाही. राज्यामध्ये धनगड नसून धनगर आहेत व त्या समाजाचा अनुसूचित जमातींच्या सूचीत समावेश करून त्यांना आरक्षण दिले पाहिजे असा मुद्दा उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता. धनगर समाजाला आदिवासींचा दर्जा देऊन सरकारी नोकरी व शिक्षणामध्ये आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयात न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खट्टा यांच्या खंडपीठासमोर ८-१० दिवस प्रदीर्घ सुनावणी झाली होती. खंडपीठाने १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निकाल देताना धनगड समाजाचे आरक्षण धनगर समाजाला देता येणार नाही असे स्पष्ट केले होते. त्याविरोधात इरबा कोनापुरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आदिवासी हक्क संरक्षण समितीच्या वतीने वकील रवींद्र अडसुरे यांनी बाजू मांडली. मात्र, न्या. जे. के. माहेश्वरी व न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठाने ही याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली.
आता संसदेतच सोक्षमोक्ष
मुंबई : राज्य सरकारच्या अधिकारात नसतानाही धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचे आश्वासन देऊन त्याआधारे गेली दहा वर्षे राजकारण सुरू आहे. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयानेच धनगर आरक्षण याचिका फेटाळल्यामुळे संसदेतच या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लागू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे. राज्यातील धनगर समाजाला सध्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) प्रवर्गातून आरक्षण दिले जाते. केंद्रीय यादीमध्ये धनगर समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश आहे. या समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये (आदिवासी) समावेश करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका आल्या की धनगर आरक्षणाचा विषय तापवला जातो.
या वेळीही मराठा आरक्षणाबरोबर धनगर आरक्षणासाठीही राज्यात आंदोलने सुरू झाली. त्याची दखल घेऊन शिंदे सरकारने गेल्या वर्षी २० नोव्हेंबर रोजी समिती स्थापन केली. प्रामुख्याने मध्य प्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारात जातनिहाय यादीमध्ये समावेश असलेल्या जाती, जमातींना जातप्रमाणपत्र तसेच अन्य लाभ उपलब्ध करून देण्याबाबत अवलंबलेल्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली होती. समितीने बिहार, तेलंगणा व मध्य प्रदेश या तीन राज्यांचा दौरा केला. मात्र, तेथे धनगर अथवा अन्य तत्सम जातीचा अनुसूचित जमातीत समावेश करून आरक्षण दिल्याचे उदाहरण सापडले नाही. त्यानंतर छत्तीसगड व उत्तर प्रदेश या राज्यांचा दौरा करण्याचे ठरविण्यात आले होते. परंतु लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्याने दौरा लांबणीवर पडला. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच धनगर आरक्षणाचा मुद्दा फेटाळून लावल्यामुळे राज्य सरकारच्या अभ्यास समितीचे प्रयोजनही निरर्थक ठरणार आहे. मुळात धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. १९५० च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार अनुसूचित जमातींची सूची तयार करण्यात आली आहे. त्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यामुळे धनगर आरक्षणाचा प्रश्न संसदेतच सोडविला जाऊ शकतो. परंतु महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाचा त्याला विरोध आहे, त्यामुळे अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण मिळविण्याची धनगर समाजाची वाट बिकट असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
