दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केल्यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला. यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना आणखी एक दिलासा देत केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी अरविंद केजरीवाल हेच राहणार असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर ते तिहार तुरुंगात होते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी त्यांना न्यायालयाने १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन दिला. पण १ जूनला केजरीवाल यांना पुन्हा आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. केजरीवाल यांना ज्यावेळी ईडीकडून अटक झाली होती. त्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यात यावे, अशी मागणी भाजपाच्या काही नेत्यांनी केली होती. मात्र, आपण दिल्लीचा कारभार तुरुंगातून चालवणार अशी भूमिका केजरीवालांनी घेतली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नाशिक दौऱ्यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडील नऊ मोठ्या बॅगांमध्ये काय होतं? विरोधकांच्या आरोपांवर शिंदे गटाचं उत्तर, म्हणाले…

यानंतर केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यात यावे, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यात यावे, यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.

केजरीवाल यांच्यावर काय आरोप आहेत?

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत आम आदमी पक्षाच्या काही नेत्यांना अटक झालेली आहे. यामध्ये आपचे नेते, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे अद्यापही तुरुंगात आहेत. खासदार संजय सिंह यांच्यावरही कारवाई झालेली आहे. तसेच बीआरएसच्या नेत्या के कविता यांनाही या प्रकरणात अटक झाली असून त्याही तुरुंगात आहेत. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही अटक झाली. सध्या ते अंतरिम जामीनावर बाहेर आहेत. मात्र, दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून यातील काही पैसे गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत वापरले असल्याचा आरोप आहे. या सर्व प्रकरणाचा तपास सध्या ईडीकडून सुरू आहे. तर हे सर्व आरोप आम आदमी पक्षाच्यावतीने फेटाळून लावण्यात आलेले आहेत.

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर ते तिहार तुरुंगात होते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी त्यांना न्यायालयाने १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन दिला. पण १ जूनला केजरीवाल यांना पुन्हा आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. केजरीवाल यांना ज्यावेळी ईडीकडून अटक झाली होती. त्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यात यावे, अशी मागणी भाजपाच्या काही नेत्यांनी केली होती. मात्र, आपण दिल्लीचा कारभार तुरुंगातून चालवणार अशी भूमिका केजरीवालांनी घेतली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नाशिक दौऱ्यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडील नऊ मोठ्या बॅगांमध्ये काय होतं? विरोधकांच्या आरोपांवर शिंदे गटाचं उत्तर, म्हणाले…

यानंतर केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यात यावे, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यात यावे, यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.

केजरीवाल यांच्यावर काय आरोप आहेत?

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत आम आदमी पक्षाच्या काही नेत्यांना अटक झालेली आहे. यामध्ये आपचे नेते, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे अद्यापही तुरुंगात आहेत. खासदार संजय सिंह यांच्यावरही कारवाई झालेली आहे. तसेच बीआरएसच्या नेत्या के कविता यांनाही या प्रकरणात अटक झाली असून त्याही तुरुंगात आहेत. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही अटक झाली. सध्या ते अंतरिम जामीनावर बाहेर आहेत. मात्र, दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून यातील काही पैसे गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत वापरले असल्याचा आरोप आहे. या सर्व प्रकरणाचा तपास सध्या ईडीकडून सुरू आहे. तर हे सर्व आरोप आम आदमी पक्षाच्यावतीने फेटाळून लावण्यात आलेले आहेत.