Aurangabad Osmanabad Supreme Court : महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने औरंगाबाद व उस्मानाबाद या जिल्ह्यांची नावं बदलली आहेत. मात्र काही लोकांनी, संघटनांनी त्यास विरोध दर्शवला आहे. हा विरोध सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यात कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही. औरंगाबाद व उस्मानाबाद या जिल्ह्यांची नावं बदलण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही”. यापूर्वी याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे देखील याप्रकरणी दाद मागितली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही तीच भूमिका घेतली आहे.
राज्य सरकारने औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिल्ह्यांची नावं बदलली आहेत. औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव करण्यात आलं आहे. या निर्णयाला आधी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला होता. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय वैध ठरवला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर नाही, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायाधीश आरीफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याविरोधातल सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या.
ठाकरे सरकारचा निर्णय
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जून २०२२ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या अखेरच्या बैठकीत औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव व नवी मुंबई विमानतळाचं दि. बा. पाटील असं नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचं कारण पुढे करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने नामांतराच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मात्र महिनाभराने शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारचाचा निर्णय घेतला. मात्र तेव्हा औरंगाबादचं पुन्हा एकदा नामांतर करण्यात आलं. शिंदे सरकारने संभाजीनगर या नावापुढे छत्रपती असे नामविशेष जोडून ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असं नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला.
हे ही वाचा >> Chhagan Bhujbal : अजित पवार नाशिक दौऱ्यावर, पण भुजबळ अनुपस्थितीत, राष्ट्रवादीत तणाव? स्वतः स्पष्टीकरण देत म्हणाले…
नामांतराचा इतिहास
औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा निर्णय शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या काळात १९९७ मध्ये झाला होता. त्यावेळी सर्व प्रकरणी पूर्ण करून अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली होती. परंतु, राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच राज्यात १९९९ मध्ये सत्ताबदल झाला व काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचं सरकार आलं. त्यानंतर नवे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी औरंगाबादच्या नामांतराची अधिसूचना मागे घेतली होती. परिणामी गेल्या २५ वर्षांपासून याबाबतचा निर्णय होऊनही प्रत्यक्ष संभाजीनगर असं नामांतर झालं नव्हतं.
