१० रुपयांच्या ४३ बनावट नोटा बाळगल्याप्रकरणी पाच वर्षांची शिक्षा झालेल्या भाजी विक्रेत्याला तातडीने तुरुंगातून मुक्त करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूमधील एका भाजी विक्रेत्याला पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून आरोपी भाजी विक्रेत्याला तातडीने तुरुंगातून मुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तामिळनाडूतील थेनी जिल्ह्यातील रहिवासी असणाऱ्या भाजी विक्रेत्याला अवघ्या ४३० रुपये किंमतीच्या बनावट नोटा बाळगल्याप्रकरणी ४५१ दिवस तुरुंगवास भोगावा लागला आहे. आता आरोपीच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित भाजी विक्रेत्याकडे १० रुपयांच्या ४३ बनावट नोटा आढळल्यानंतर ८ जानेवारी २०१४ रोजी सत्र न्यायालयाने त्याला सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
या शिक्षेविरोधात आरोपीनं मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मद्रास उच्च न्यायालयाने आरोपीला अंशत: दिलासा देत २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी शिक्षेच्या कालवधीत बदल केला आणि आरोपीला सात वर्षांऐवजी पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली. यानंतर आरोपीनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडल्यानंतर न्यायालयाने आरोपी भाजीविक्रेत्याला तातडीने तुरुंगातून सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तामिळनाडूतील थेनी जिल्ह्यातील रहिवासी असणाऱ्या या भाजी विक्रेत्याला १० रुपयांच्या ४३ बनावट नोटा बाळगल्याप्रकरणी ४५१ दिवसांचा तुरुंगवास भोगावा लागला. आरोपीविरुद्ध फक्त आयपीसीच्या कलम ४८९ सी अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. तसेच आरोपी व्यक्ती निरक्षर असून ते उदरनिर्वाहासाठी भाजी विक्रीचं काम करतात, हे सर्वोच्च न्यायालयात निष्पन्न झालं. तसेच मुख्य आरोपी फरार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी भाजी विक्रेत्याची सुटका केली आहे.
