सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. एनआयएने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्या सुनावणीतच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचं कोणतंही प्राथमिक कारण दिसत नसल्याचं सांगत याचिका फेटाळली. यामुळे एनआयएला मोठा झटका बसला आहे.
एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करताना सुधा भारद्वाज यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या डिफॉल्ट बेलच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. तसेच उच्च न्यायालयाने यूएपीए कायद्याच्या सर्व तरतुदींचा विचार केलेला नाही, असा दावा केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने युक्तीवाद ऐकल्यानंतर हा दावा फेटाळला. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करावं असं कोणतंही कारण याचिकेत नसल्याचं म्हटलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाने १ डिसेंबरला सुधा भारद्वाज यांना भीमा कोरेगाव प्रकरणात जामीन मंजूर केला. तसेच एनआयए कोर्टाला ८ डिसेंबरला जामिनाच्या अटी-शर्ती निश्चित करण्यास सांगितले. सुधा भारद्वाज यांच्या वकिलाने त्यांच्यावरील यूएपीए अंतर्गत दाखल गुन्ह्याचा खटला चुकीच्या न्यायालयात चालवल्याचा युक्तीवाद करत ‘डिफॉल्ट बेल’ची मागणी केली. ही मागणी मान्य करत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सुधा भारद्वाज यांच्याव्यतिरिक्त ८ सहआरोपींची हीच मागणी मात्र न्यायालयाने अमान्य केलीय.
सुधा भारद्वाज यांची सुटका निश्चित, ८ डिसेंबरला जामिनाच्या अटी ठरणार
मुंबई उच्च न्यायालयाने सुधा भारद्वाज यांना ‘डिफॉल्ट बेल’ मंजूर केल्यानंतर त्यांना ८ डिसेंबरला विशेष एनआयए कोर्टासमोर हजर केलं जाणार आहे. त्यावेळी त्यांच्या जामीनाच्या अटी-शर्तींवर निर्णय होईल. यानंतरच त्यांचा तुरुंगाबाहेर पडण्याचा मार्ग स्पष्ट होईल. उच्च न्यायालयाने सुधा भारद्वाज यांची डिफॉल्ट बेलची मागणी मान्य करतानाच भीमा कोरगाव प्रकरणातील इतर ८ सहआरोपींची मागणी अमान्य केली. यात महेश राऊत वर्नन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा आणि वरावरा राव यांचा समावेश आहे.
डिफॉल्ट बेल काय आहे?
ज्या प्रकरणात आरोपींवर लावलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित योग्य न्यायालयात सुनावणी होत नाही. तेव्हा ही अटकेची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचं सांगत जामीन मागितला जातो. त्या जामिनाला डिफॉल्ट बेल म्हणतात. सुधा भारद्वाज प्रकरणात त्यांच्यावर यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. मात्र, असे गुन्हे आणि त्यावरील खटल्यांची सुनावणी करण्याचा अधिकार विशेष एनआयए न्यायालयांना आहे. असं असताना सुधा भारद्वाज यांच्या खटल्याची सुनावणी पुणे न्यायालयात झाली, असा युक्तीवाद करत सुधा भारद्वाज यांच्या वकिलांनी डिफॉल्ट बेलची मागणी केली होती.
हेही वाचा : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातल्या सुधा भारद्वाज यांचा जामीन मंजूर
मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील या मागणीवर पुणे न्यायालयात ज्या न्यायाधीशांनी सुनावणी केली ते यूएपीए कायद्यांतर्गत सांगितल्या प्रमाणे विशेष नियुक्ती झालेले नाहीत, असं निरिक्षण नोंदवलं. तसेच सुधा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर केला.
एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करताना सुधा भारद्वाज यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या डिफॉल्ट बेलच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. तसेच उच्च न्यायालयाने यूएपीए कायद्याच्या सर्व तरतुदींचा विचार केलेला नाही, असा दावा केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने युक्तीवाद ऐकल्यानंतर हा दावा फेटाळला. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करावं असं कोणतंही कारण याचिकेत नसल्याचं म्हटलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाने १ डिसेंबरला सुधा भारद्वाज यांना भीमा कोरेगाव प्रकरणात जामीन मंजूर केला. तसेच एनआयए कोर्टाला ८ डिसेंबरला जामिनाच्या अटी-शर्ती निश्चित करण्यास सांगितले. सुधा भारद्वाज यांच्या वकिलाने त्यांच्यावरील यूएपीए अंतर्गत दाखल गुन्ह्याचा खटला चुकीच्या न्यायालयात चालवल्याचा युक्तीवाद करत ‘डिफॉल्ट बेल’ची मागणी केली. ही मागणी मान्य करत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सुधा भारद्वाज यांच्याव्यतिरिक्त ८ सहआरोपींची हीच मागणी मात्र न्यायालयाने अमान्य केलीय.
सुधा भारद्वाज यांची सुटका निश्चित, ८ डिसेंबरला जामिनाच्या अटी ठरणार
मुंबई उच्च न्यायालयाने सुधा भारद्वाज यांना ‘डिफॉल्ट बेल’ मंजूर केल्यानंतर त्यांना ८ डिसेंबरला विशेष एनआयए कोर्टासमोर हजर केलं जाणार आहे. त्यावेळी त्यांच्या जामीनाच्या अटी-शर्तींवर निर्णय होईल. यानंतरच त्यांचा तुरुंगाबाहेर पडण्याचा मार्ग स्पष्ट होईल. उच्च न्यायालयाने सुधा भारद्वाज यांची डिफॉल्ट बेलची मागणी मान्य करतानाच भीमा कोरगाव प्रकरणातील इतर ८ सहआरोपींची मागणी अमान्य केली. यात महेश राऊत वर्नन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा आणि वरावरा राव यांचा समावेश आहे.
डिफॉल्ट बेल काय आहे?
ज्या प्रकरणात आरोपींवर लावलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित योग्य न्यायालयात सुनावणी होत नाही. तेव्हा ही अटकेची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचं सांगत जामीन मागितला जातो. त्या जामिनाला डिफॉल्ट बेल म्हणतात. सुधा भारद्वाज प्रकरणात त्यांच्यावर यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. मात्र, असे गुन्हे आणि त्यावरील खटल्यांची सुनावणी करण्याचा अधिकार विशेष एनआयए न्यायालयांना आहे. असं असताना सुधा भारद्वाज यांच्या खटल्याची सुनावणी पुणे न्यायालयात झाली, असा युक्तीवाद करत सुधा भारद्वाज यांच्या वकिलांनी डिफॉल्ट बेलची मागणी केली होती.
हेही वाचा : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातल्या सुधा भारद्वाज यांचा जामीन मंजूर
मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील या मागणीवर पुणे न्यायालयात ज्या न्यायाधीशांनी सुनावणी केली ते यूएपीए कायद्यांतर्गत सांगितल्या प्रमाणे विशेष नियुक्ती झालेले नाहीत, असं निरिक्षण नोंदवलं. तसेच सुधा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर केला.
