Siddique Get Relief : मल्याळम अभिनेता सिद्दीकीला बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे अभिनेता सिद्दीकी याला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात २४ सप्टेंबर रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने सिद्दीकीची जामीन याचिका फेटाळली होती. तसेच सिद्दीकीवर करण्यात आलेल्या आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चौकशी आवश्यक असल्याचं उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बलात्कार प्रकरणातील आरोप प्रकरणात अभिनेता सिद्दीकीने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सिद्दीकीला अटकेपासून संरक्षण देत काहीसा दिलासा दिला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Video : ‘ॲनिमल’साठी सर्वोत्कृष्ट खलनायकाचा पुरस्कार मिळाला अन् बॉबी देओलने पत्नीला केलं किस, व्हिडीओ व्हायरल

दरम्यान, एका महिला अभिनेत्रीने अभिनेता सिद्दीकीवर बलात्काराचा आरोप केला होता. त्यामुळे त्यांनी मल्याळम मूव्ही आर्टिस्ट (AMMA) संघटनेच्या सरचिटणीसपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर तिने तिरुवनंतपुरम शहर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. अभिनेत्रीने केलेल्या आरोपामुळे मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती.

सिद्दीकीवर काय आरोप आहेत?

अभिनेता सिद्दीकीवर बलात्काराचा आरोप करण्यात आलेला आहे. या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३७६ आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकावणे) अंतर्गत अभिनेता सिद्दीकीविरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला आहे. या गुन्ह्यात जामीन मिळण्यासाठी सिद्दीकीने याआधी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र,उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.

जामीन अर्ज फेटाळताना हायकोर्टाने काय म्हटलं होतं?

केरळ उच्च न्यायालयाने २४ सप्टेंबर रोजी बलात्कार प्रकरणात सिद्दिकीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना म्हटलं होतं की, सिद्दिकीवरील आरोप गंभीर स्वरुपाचे आहेत. त्या आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता योग्य चौकशीसााटी त्याची कोठडीत चौकशी करणे अपरिहार्य आहे. तसेच सिद्दीकीने त्याच्या बचावात हे आरोप पूर्णपणे नाकारल्यामुळे पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची भीती असल्याचे कारण देत जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.

दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितेची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांना अभिनेत्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यास उशीर होण्याचे कारण विचारले. त्यानंतर वकिलाने खंडपीठाला न्यायमूर्ती हेमा समितीचा अहवालाचा संदर्भ सांगितला.

बलात्कार प्रकरणातील आरोप प्रकरणात अभिनेता सिद्दीकीने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सिद्दीकीला अटकेपासून संरक्षण देत काहीसा दिलासा दिला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Video : ‘ॲनिमल’साठी सर्वोत्कृष्ट खलनायकाचा पुरस्कार मिळाला अन् बॉबी देओलने पत्नीला केलं किस, व्हिडीओ व्हायरल

दरम्यान, एका महिला अभिनेत्रीने अभिनेता सिद्दीकीवर बलात्काराचा आरोप केला होता. त्यामुळे त्यांनी मल्याळम मूव्ही आर्टिस्ट (AMMA) संघटनेच्या सरचिटणीसपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर तिने तिरुवनंतपुरम शहर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. अभिनेत्रीने केलेल्या आरोपामुळे मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती.

सिद्दीकीवर काय आरोप आहेत?

अभिनेता सिद्दीकीवर बलात्काराचा आरोप करण्यात आलेला आहे. या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३७६ आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकावणे) अंतर्गत अभिनेता सिद्दीकीविरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला आहे. या गुन्ह्यात जामीन मिळण्यासाठी सिद्दीकीने याआधी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र,उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.

जामीन अर्ज फेटाळताना हायकोर्टाने काय म्हटलं होतं?

केरळ उच्च न्यायालयाने २४ सप्टेंबर रोजी बलात्कार प्रकरणात सिद्दिकीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना म्हटलं होतं की, सिद्दिकीवरील आरोप गंभीर स्वरुपाचे आहेत. त्या आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता योग्य चौकशीसााटी त्याची कोठडीत चौकशी करणे अपरिहार्य आहे. तसेच सिद्दीकीने त्याच्या बचावात हे आरोप पूर्णपणे नाकारल्यामुळे पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची भीती असल्याचे कारण देत जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.

दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितेची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांना अभिनेत्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यास उशीर होण्याचे कारण विचारले. त्यानंतर वकिलाने खंडपीठाला न्यायमूर्ती हेमा समितीचा अहवालाचा संदर्भ सांगितला.