नवी दिल्ली : दिल्लीतील कोचिंग सेंटरच्या तळघरात तीन आयएएस इच्छुक उमेदवारांचा मृत्यू झाल्याची गंभीर दखल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच हे कोचिंग सेंटर मृत्यूकक्ष बनले आहेत, तेथे देशाच्या विविध भागातून स्वप्ने घेऊन आलेल्या आणि कठोर परिश्रम करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांच्या जीवाशी खेळ केला जात असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. या उमेदवारांच्या मृत्यूप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीसही बजावली आहे.
नवी दिल्लीतील जुन्या राजेंद्र नगर परिसरातील ‘राव’ आयएएस स्टडी सर्कलच्या तळघरातील वाचनालयात २७ जुलै रोजी तीन जणांचा बुडून मृत्यू झाला. याप्रकरणी राव स्टडी सर्कलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक गुप्ता आणि समन्वयक देशपाल सिंग यांच्यासह सात जणांना अटक करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ही घटना सर्वांसाठीच डोळे उघडणारी असल्याचे सांगितले. ‘सध्या आपण जे पाहतोय, ते फार भयानक आहे. गरज पडल्यास आम्ही हे कोचिंग सेंटर बंदही करू. जोपर्यंत इमारतीत सुरक्षात्मक गोष्टींचे काटेकोरपणे पालन होत नाही, तोपर्यंत कोचिंग ऑनलाइन झाले पाहिजे’, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
हेही वाचा >>> सुधारित वक्फ कायद्याला कडाडून विरोध; भाजप सरकार समाजात फूट पाडत असल्याचा आरोप
‘आम्ही कारवाईची व्याप्ती वाढवत आहोत, केंद्र आणि दिल्ली सरकारने आतापर्यंत कोणते सुरक्षा निकष जाहीर केले आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी कोणती प्रभावी यंत्रणा विकसित केली आहे, याची माहिती देण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस जारी करणे योग्य समजतो’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे न्यायाची आशा!
उमेदवारांच्या मृत्यूविरोधात आंदोलन करणाऱ्या नागरी सेवोतील इच्छुक उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. तसेच त्यांच्या तक्रारींचे लवकरच निराकरण होईल, अशी आशाही व्यक्त केली. विविध कोचिंग संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेले उमेदवार या घटनेच्या दिवसापासून आंदोलन करत आहेत. पीडितांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या कोचिंग सेंटर्समध्ये सुधारित सुरक्षा उपायांची मागणी ते करीत आहेत. ‘सर्व विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचे स्वागत करतात. याची दखल स्वत:हून आधी घ्यायला हवी होती,’ असे यूपीएससी उमेदवार रवीश आनंद यांनी सांगितले.
याचिका फेटाळली; एक लाखाचा दंड
● कोचिंग सेंटर्स संघटनेने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर २०२३ च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली.
● शहरातील अग्निशमन सेवा आणि नागरी संस्थांना अग्निसुरक्षा नियमांसह सर्व कोचिंग सेंटरची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचे पालन होत आहे की नाही हे तपासण्याच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. ● याचिका निरर्थक ठरवून, सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थेला १ लाख रुपयांचा दंड आकारला. तसेच ही याचिकाही फेटाळून लावली. ‘अग्निसुरक्षा नियम आणि इतर पालन केल्याशिवाय कोणत्याही कोचिंग सेंटरला परवानगी देऊ नये,’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
