सर्वोच्च न्यायालयाकडून मर्यादाभंग! ; नूपुर शर्मा प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीश-सनदी अधिकाऱ्यांच्या गटाचे मत

१५ निवृत्त न्यायाधीश, सनदी सेवेतील ७७ निवृत्त अधिकारी आणि २५ अन्य नागरिकांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनावर स्वाक्षरी केली आहे. या निवेदनात नमूद केले आहे, की न्यायालयीन इतिहासात अशा प्रकारचे ताशेरे गैरलागू आहेत. अशा ताशेऱ्यांमुळे सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या राष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेवर पडणारे डाग पुसले जात नाहीत. या प्रकरणी त्वरित सुधारणा होणे गरजेचे आहे अन्यथा त्याचे लोकशाही मूल्ये आणि देशाच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम संभवतात.

या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश क्षितिज व्यास, गुजरात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस. एम. सोनी, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. एस. राठोड व प्रशांत अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस. एन. ढिंगरा यांचा समावेश आहे. माजी सनदी अधिकारी आर. एस. गोपालन व एस. कृष्णकुमार, निवृत्त राजदूत निरंजन देसाई, माजी पोलिस महासंचालक एस. पी. वैद व बी. एल. वोहरा, निवृत्त लेफ्टनंट जनरल व्ही. के. चतुर्वेदी, आणि एअर मार्शल एस. पी. सिंह आदी निवृत्त अधिकाऱ्यांनी या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

निवेदनात नमूद केले आहे, की सर्वोच्च न्यायालयाचे हे ताशेरे न्यायिक तत्त्वांशी जुळत नाहीत. हे ताशेरे न्यायालयीन निर्देशांचा भाग नाहीत. न्यायालयीन औचित्य आणि नि:पक्षपाताच्या निकषामध्ये अशा ताशेऱ्यांना स्थान नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने १ जुलै रोजी नूपुर शर्माच्या प्रेषितांवरील वादग्रस्त वक्तव्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढताना म्हटले होते, की शर्मा यांच्या बेलगाम वक्तव्यांनी अवघ्या देशात आग भडकावली असून, देशातील सद्य:स्थितीला त्या जबाबदार आहेत. नूपुर शर्माविरुद्ध देशात ठिकठिकाणी दाखल झालेले खटले एकाच ठिकाणी चालावेत, ही शर्माची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले होते. प्रेषित मोहम्मद यांच्याविरुद्धचे शर्माचे वक्तव्य सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी अथवा विशिष्ट राजकीय मतप्रणालीनुसार केलेले घृणास्पद कृत्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

या ताशेऱ्यांवर या निवेदनात टीका करण्यात आली असून, त्यात म्हटले आहे, की एक जबाबदार नागरिक म्हणून आम्हाला असे वाटते, की देशातील सर्व घटनात्मक संस्थांनी राज्यघटनेनुसार आपले कर्तव्यपालन केले तरच देशातील लोकशाही कायम राहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तीनी ओढलेल्या या ताशेऱ्यांनी ही लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे. त्यामुळे आम्हाला नाइलाजाने हे निवेदन प्रसृत करावे लागत आहे. हे ताशेरे दुर्भाग्यपूर्ण आणि अनपेक्षित आहेत. त्यामुळे देश-विदेशातील नागरिकांना धक्का बसला आहे.

नूपुर शर्मानी सर्वोच्च न्यायालयाकडे ज्या मागणीसंदर्भात याचिका दाखल केली होती, त्याचा या ताशेऱ्यांशी काहीही संबंध नव्हता, असे या निवेदनात नमूद केले आहे. या ताशेऱ्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या सर्व सिद्धांताचे अनपेक्षितरीत्या उल्लंघन झाले आहे. शर्मा या न्यायालयाकडे दाद मागत असताना त्यांना त्यांच्या मूळ मागणीपासून वंचित ठेवले गेले. या प्रक्रियेत राज्यघटनेची प्रस्तावना, आत्मा आणि सार यांचे उल्लंघन झाले आहे.

नूपुर शर्मा यांच्या याचिकेचे समर्थन!

निवेदनात नमूद केले आहे, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताशेऱ्यांमुळे उदयपूर येथे झालेल्या निर्घृण हत्येतील आरोपींना अप्रत्यक्षरीत्या सूट मिळाली आहे. विविध क्षेत्रांशी संबंधितांना याबाबत आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी दिल्ली पोलिसांवर टीका करताना, त्यांनी शर्मासाठी लाल गालिचाच टाकला असेल, असेही ताशेरे ओढले होते. त्यावर या निवेदनात म्हंटले आहे, की नोटीस दिल्याविना इतर सरकारी संस्थांवर करण्यात आलेली शेरेबाजी चिंताजनक आणि धोकादायक आहे. या निवेदनात शर्मा यांनी सर्व गुन्हे एकत्र करून एकाच ठिकाणी खटला चालवावा, यासाठी केलेल्या याचिकेचे समर्थनही करण्यात आले आहे.