Supreme Court : कैद्यांच्या शिक्षा माफीच्या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकार आपल्या आदेशांकडे दुर्लक्ष का करत आहे? असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकालं आहे. तसेच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने सुनावलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालयातील ज्या अधिकाऱ्यांनी कैद्याच्या सुटकेशी संबंधित फाइल स्वीकारण्यास नकार दिला होता, त्याचे नावेही उघड करण्यास न्यायालयाने सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, उत्तर प्रदेशच्या तुरुंग प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव कैद्यांच्या शिक्षा माफीच्या प्रकरणी निर्णय न घेण्यासाठी आचारसंहितेचं कारण देत आहेत. मग शिक्षा माफीच्या प्रकरणातील याचिकेवर प्रक्रिया करण्यासाठी झालेल्या विलंबाची भरपाई कैद्याला कोण देणार? असा सवाल करत आमच्या आदेशाची अवहेलना का केली जाते? अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारलं आहे.
हेही वाचा : सीबीआयच्या अटकेविरोधात केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात; अटक बेकायदा असल्याने रद्द ठरवण्याची मागणी
कैद्यांच्या शिक्षा माफीच्या प्रकरणाच्या संदर्भातील निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारकडे गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलबिंत आहेत. कैद्यांच्या शिक्षा माफीच्या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारने मागील काही महिन्यांपासून कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारने यावर निर्णय घेऊन न्यायालयाला अहवाल देण्यास सांगितलं होतं. मात्र, तरीही वेळेत कोणताही निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने न घेतल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
फाईल पाठवण्यास विलंब का?
सुनावणीवेळी प्रधान सचिवांनी न्यायालयाला सांगितलं की, १० एप्रिलच्या आदेशानंतर विभागाला एका याचिकाकर्त्यांच्या सुटकेचा प्रस्ताव १५ जून रोजी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाला. संबंधित मंत्र्याकडे ५ जुलै रोजी फाईल पाठवली. तो ११ जुलैला मुख्यमंत्र्यांकडे आणि ६ ऑगस्टला राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला. यानंतर न्यायालयाने सवाल केला की, १० एप्रिलच्या आदेशानंतर अहवालासाठी दोन महिने का लागले? मग मुदतवाढीसाठी अर्ज करण्याचे सौजन्यही राज्याने का केलं नाही? मात्र, हे चालणार नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं.
तुम्ही ठरलेली वेळ का पाळत नाहीत?
न्यायालयाने म्हटलं की, प्रत्येक बाबतीत तुम्ही आमच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष का करत आहात? प्रत्येकवेळी आम्ही उत्तर प्रदेश सरकारला मुदतपूर्व सुटकेच्या प्रकरणाचा विचार करण्यासाठी निर्देश देतो. मात्र, तुम्ही निर्धारित वेळेत त्याचे पालन करत नाहीत. यावर उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रधान सचिवांनी म्हटलं की, ‘संबंधित सर्व प्रकरणांच्या फायली आता सक्षम अधिकाऱ्याकडे आहेत. या प्रकरणाबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल.’
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, उत्तर प्रदेशच्या तुरुंग प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव कैद्यांच्या शिक्षा माफीच्या प्रकरणी निर्णय न घेण्यासाठी आचारसंहितेचं कारण देत आहेत. मग शिक्षा माफीच्या प्रकरणातील याचिकेवर प्रक्रिया करण्यासाठी झालेल्या विलंबाची भरपाई कैद्याला कोण देणार? असा सवाल करत आमच्या आदेशाची अवहेलना का केली जाते? अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारलं आहे.
हेही वाचा : सीबीआयच्या अटकेविरोधात केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात; अटक बेकायदा असल्याने रद्द ठरवण्याची मागणी
कैद्यांच्या शिक्षा माफीच्या प्रकरणाच्या संदर्भातील निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारकडे गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलबिंत आहेत. कैद्यांच्या शिक्षा माफीच्या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारने मागील काही महिन्यांपासून कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारने यावर निर्णय घेऊन न्यायालयाला अहवाल देण्यास सांगितलं होतं. मात्र, तरीही वेळेत कोणताही निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने न घेतल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
फाईल पाठवण्यास विलंब का?
सुनावणीवेळी प्रधान सचिवांनी न्यायालयाला सांगितलं की, १० एप्रिलच्या आदेशानंतर विभागाला एका याचिकाकर्त्यांच्या सुटकेचा प्रस्ताव १५ जून रोजी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाला. संबंधित मंत्र्याकडे ५ जुलै रोजी फाईल पाठवली. तो ११ जुलैला मुख्यमंत्र्यांकडे आणि ६ ऑगस्टला राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला. यानंतर न्यायालयाने सवाल केला की, १० एप्रिलच्या आदेशानंतर अहवालासाठी दोन महिने का लागले? मग मुदतवाढीसाठी अर्ज करण्याचे सौजन्यही राज्याने का केलं नाही? मात्र, हे चालणार नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं.
तुम्ही ठरलेली वेळ का पाळत नाहीत?
न्यायालयाने म्हटलं की, प्रत्येक बाबतीत तुम्ही आमच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष का करत आहात? प्रत्येकवेळी आम्ही उत्तर प्रदेश सरकारला मुदतपूर्व सुटकेच्या प्रकरणाचा विचार करण्यासाठी निर्देश देतो. मात्र, तुम्ही निर्धारित वेळेत त्याचे पालन करत नाहीत. यावर उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रधान सचिवांनी म्हटलं की, ‘संबंधित सर्व प्रकरणांच्या फायली आता सक्षम अधिकाऱ्याकडे आहेत. या प्रकरणाबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल.’
